कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद टुंगियो : सर्वोच्चले गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिएपछि एकताको आह्वान

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिएपछि सभापति थापाले पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। अदालतको निर्णयलाई उनले ‘जित–हारको विषय नभई विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णयले पार्टीभित्र सबै पक्षलाई एकताबद्ध हुने आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ।

उनले पार्टीका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूलाई देशभित्र वा बाहिर जहाँ रहे पनि पार्टीको एकता र पुनर्जागरणका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। ‘पार्टीको सभापतिको हैसियतले यस प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी मेरो नै हो भन्नेमा म स्पष्ट छु र त्यसअनुसार सक्रिय रूपमा लाग्नेछु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। साथै, उनले पन्ध्रौं महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उल्लेख गर्दै महाधिवेशनलाई सफल पार्न र पार्टीलाई रूपान्तरण तथा सुदृढीकरण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। अग्रजहरूको योगदानको सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा योगदान दिने पार्टी बनाउन सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार थापा पक्षलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो। यो फैसलासँगै तीन महिनादेखि जारी कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमा टुंगिएको छ। गत वर्षको पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई नै आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष ४ माघ २०८२ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

गत मंसिरमा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि पार्टीमा महाधिवेशन निर्वाचन अघि वा पछि गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चुलिएको थियो। विवाद बढ्दै जाँदा थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो। २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी तत्कालीन सभापति देउवाको हस्ताक्षरमा र प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन थापाको हस्ताक्षरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। निर्वाचनमा ठूलो पराजय व्यहोरेपछि थापाले राजीनामा दिएका थिए, तर केन्द्रीय कार्यसमितिले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसयता थापाले नै पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् भने देउवा पक्षले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यसैबीच, विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक बैठक आज बस्दै छ। तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा अपराह्न ४ बजे बस्न लागेको बैठकमा अदालतको फैसलापछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल केन्द्रित हुने नेता प्रकाशशरण महतले बताए। देउवा पक्षका अधिकांश नेता अदालतको अन्तिम फैसलापछि पार्टी एकताको पक्षमा उभिन थालेका छन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई स्वीकारेर आगामी १५औं नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेता महतले पार्टी एकताका लागि एउटा संयन्त्र बनाएर साझा धारणा तय गर्न संवाद थाल्नुपर्ने बताए। उनले अदालतको फैसला अनपेक्षित रहे पनि बृहत् पार्टी एकताको पक्षमा आफू रहेको बताए। यसअघि, देउवाले तत्कालीन समयमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्काले सोही हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति निकालिरहेपछि पार्टीको अनुशासन समितिले उनलाई बुधबार सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो।