मितव्ययिताको सन्देश: संकटको घडीमा मरिचमान सूत्र पुनः सान्दर्भिक
काठमाडौं — विश्वभरि देखिँदै गएको द्वन्द्व, आपूर्ति संकट र आर्थिक अस्थिरताबीच नेपालमा पनि मितव्ययिता र आत्मनिर्भरताको बहस फेरि तीव्र बन्न थालेको छ। यस्तै सन्दर्भमा २०४५ सालमा भएको भारत–नेपाल नाकाबन्दी १९८९ को अनुभव र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले अघि सारेको ‘मितव्ययी बनौं’ भन्ने सन्देश पुनः स्मरणमा ल्याइएको छ।
त्यतिबेला नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव सिर्जना भएको थियो। तर सरकारले जनतालाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै मितव्ययिताको अभियान सञ्चालन गरेको थियो। सर्वसाधारणदेखि सरकारी संयन्त्रसम्मले त्यस सन्देशलाई आत्मसात गरेपछि संकटको प्रभाव अपेक्षाकृत कम भएको र स्थिति क्रमशः सामान्यतर्फ फर्किएको इतिहास छ।
हालको विश्व परिस्थिति पनि अनिश्चित बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा सोही ‘मरिचमान सूत्र’ पुनः लागू गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। विज्ञहरूका अनुसार इन्धन बचतदेखि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणसम्मका उपायहरू अबको आवश्यकता बनेका छन्।
यस सन्दर्भमा नागरिकस्तरमै अपनाउन सकिने केही व्यवहारिक उपायहरू यस्ता छन्; निजी सवारीसाधन अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने, अनावश्यक भोजभतेर र अपव्यय नियन्त्रण गर्ने, सरकारी सवारीको दुरुपयोग रोक्दै सामूहिक यात्रा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने। त्यस्तै, अनावश्यक विद्युत खपत घटाउने, अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिने, फजुल खर्च कटौती गर्ने र आवश्यक औषधि उत्पादनमा जोड दिने सुझाव पनि दिइएको छ।
यसैगरी, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, श्रमप्रति सम्मान, स्वास्थ्यप्रति सजगता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा हेरिएको छ। साथै, व्यक्तिगत रूपमा सञ्चिति मात्र नगरी सामूहिक हितका लागि स्रोत बाँडफाँट गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्; संकटको घडीमा मितव्ययिता केवल विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो। ‘आफू बाँचौं, अरूलाई पनि बाँच्न दिउँ’ भन्ने भावनाले नै समाजलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउन सक्छ।
यता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको कार्यशैली र संकट व्यवस्थापनबारे नागरिकहरूका आफ्ना अनुभव र धारणा पनि अहिले पुनः चर्चामा आउन थालेका छन्।
