प्राज्ञिक सम्मान कि आर्थिक अपव्यय? सर्वोच्चको फैसलासँगै ११ आजीवन सदस्यको भत्ता खारेज

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतको एतिहासिक आदेशपछि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट आजीवन निर्वाह भत्ता लिँदै आएका ११ आजीवन प्राज्ञ सदस्यले अब भत्ता नपाउने भएका छन्। प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्ले दोहोरो भत्ता रोक्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्का कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा २०७९ फागुन ११ गते बसेको बैठकले सरकारी सेवा वा निकायबाट तलब, सुविधा वा निवृत्तिभरण पाउने आजीवन सदस्यहरूको भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध पूर्वउपकुलपति प्राडा वासुदेव त्रिपाठीसहित ११ जना आजीवन प्राज्ञ सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

यही चैत १ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेपछि प्रतिष्ठानको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको हो। प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीले अदालतले प्रतिष्ठानको निर्णयलाई अनुमोदन गरेकाले अबदेखि सोही अनुसार कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए।

अब दोहोरो सुविधा नपाउनेहरूमा प्राडा वासुदेव त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आरडी ‘प्रभास’ (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल, डा धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशिविक्रम शाह रहेका छन्।

प्रतिष्ठानले आफ्नो निर्णयमा दोहोरो सुविधा रोक्ने उल्लेख गरेको थियो भने प्रभावित प्राज्ञहरूले भने आफूहरूले पाउँदै आएको रकम प्राज्ञिक योगदानको सम्मानस्वरूप भएकाले त्यसलाई दोहोरो सुविधा नभन्ने तर्क गर्दै आएका थिए। यसै विषयमा घनेन्द्र ओझाले पनि प्रतिष्ठानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतको यो फैसलाले प्राज्ञिक संस्थानहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न मद्दत पुग्ने र राज्यको ढुकुटीमा बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्रोतसाधनको उचित उपयोग र पारदर्शिताको पक्षमा आएको यो फैसलालाई स्वागत गरिएको छ।