बालेन शाहको ‘पाँच सूत्रीय योजना’ : रिबन काट्न बन्द, बिचौलियामाथि रोक, दुई वर्ष छिमेक भ्रमणमा पूर्ण विराम

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको रूपमा आफ्नो ‘काम देउ, अन्यथा हट’ को अडानले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएका बालेन शाह अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्ने तयारीमा जुटेका छन्। तर, उनको तयारी अरू जस्तो सिंगारपटार र भागबन्डाको होइन, बरु सिंगो शासन प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने खालको छ। स्रोतका अनुसार शाहले परम्परागत राजनीतिक शैलीलाई पूर्ण रूपमा तोड्दै ‘नयाँ शासन मोडल’ ल्याउने रणनीति बनाएका छन्, जसलाई ‘पाँच सूत्रीय योजना’ को रूपमा हेर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री बन्न लागेका शाहले अहिले नै आफ्नो प्रारम्भिक रोडम्याप तयार पारिसकेको बालेन निकट स्रोतले बताएको छ। यो योजनाले नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आएका विकृति, विसंगति र कूटनीतिक अभ्यासहरूलाई नै चुनौती दिने देखिन्छ।
पहिलो सूत्र : ‘दुई वर्षे होम स्टे’ नीति
शाहको सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद योजना भनेको प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो दुई वर्षसम्म कुनै पनि छिमेकी देशको भ्रमण नगर्ने निर्णय हो। परम्परागत रूपमा सत्तारोहण भएलगत्तै भारत वा चीन भ्रमण गर्ने प्रचलनलाई उनले तोड्न लागेका हुन्। यसले कूटनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, राजनीतिक विश्लेषकहरूमाझ पनि बहस छेडेको छ।
स्रोतका अनुसार शाहको तर्क छ, “पहिला देशभित्रको अवस्था सही पार्नुपर्छ, अनि मात्र विदेश जाने।” यद्यपि, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति जनाउन भने रोक लगाएका छैनन्। आवश्यक परेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहभागी भई विश्व नेताहरूसँग ‘वन-टु-वन’ कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने उनको योजना छ। यसले एउटा सन्देश दिन खोजेको छ : नेपालको समस्या समाधान नगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको औचित्य छैन।
दोस्रो सूत्र : बिचौलियामाथि ‘पूर्ण प्रतिबन्ध’
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारलाई कडाइका साथ चलाउने तयारी गर्दै शाहले बिचौलिया, ठेकेदार समूह र अनावश्यक भेटघाटलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने नीति लिन लागेका छन्। काठमाडौं महानगरमा उनले जस्तो व्यवहार देखाए, त्यसैलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने उनको चाहना छ। स्रोतका अनुसार उनले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने अनावश्यक ‘दौडधुप’ र ‘सिफारिस’ को संस्कृति नै अन्त्य गर्ने योजना बनाएका छन्।
तेस्रो सूत्र : रिबन काट्ने संस्कृतिको अन्त्य
बालेन शाहले औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने कार्यक्रमहरू, विशेष गरी रिबन काट्ने, उद्घाटन गर्ने र फित्ता काट्ने जस्ता गतिविधिहरूमा नजाने अडान लिएका छन्। काठमाडौं महानगरमा उनले यो अभ्यास गरिसकेका छन्। उनको मान्यता छ, “काम गरेर देखाउनुपर्छ, फित्ता काटेर मात्र हुँदैन।” यसले सरकारी कार्यशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ। जहाँ मन्त्रीहरू उद्घाटनको भीडमा व्यस्त हुन्छन्, त्यहाँ शाहले कार्यान्वयन र नतिजामा ध्यान दिन चाहन्छन्।
चौथो सूत्र : सरकारको ‘स्लिम एन्ड ट्रिम’ मोडल
शाहले सरकारको संरचना पनि छोटो र प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएका छन्। हाल करिब २५-३० वटा रहेका मन्त्रालयहरूलाई घटाएर करिब १२-१५ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने उनको सोच छ। यसले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्तिलाई धक्का दिनेछ। साथै, राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि विषयगत विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक परेमा विज्ञ सल्लाहकारहरूमार्फत नीतिगत निर्णय लिने योजना रहेको छ। यसले प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने विश्वास गरिएको छ।
पाँचौं सूत्र : रवि लामिछानेसँग कार्यविभाजन
स्रोतका अनुसार बालेन शाह र रवि लामिछानेबीच एउटा अनौपचारिक कार्यविभाजनको आन्तरिक छलफल अघि बढेको छ। यस योजना अनुसार लामिछाने आफ्नो पार्टी सञ्चालन र संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुनेछन्, भने शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। यसले सरकार र पार्टीबीच सन्तुलन मिलाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ। तर, यो कार्यविभाजन कति प्रभावकारी हुन्छ र यसले दुई नेताबीचको सम्बन्धलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
विश्लेषण : परम्परागत राजनीतिमा ठूलो चुनौती
बालेन शाहको यो पाँच सूत्रीय योजनाले नेपाली राजनीतिका जग नै हल्लाउने देखिन्छ। दुई वर्ष छिमेकी भ्रमण नगर्ने निर्णयले कूटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर, शाह समर्थकहरू भन्छन्, “हामीले विदेश जानु अघि देशलाई ठीक पार्नुपर्छ।” बिचौलिया र ठेकेदारमाथिको रोकले सिंहदरबारको ‘पहुँच तन्त्र’ नै ध्वस्त पार्न सक्छ। रिबन काट्ने संस्कृतिको अन्त्यले मन्त्रीहरूलाई कार्यालयमा बस्न र काम गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने र विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिने निर्णयले राजनीतिक दलहरूबीच ठूलो असन्तुष्टि ल्याउन सक्छ।
समग्रमा, बालेन शाहको प्रारम्भिक रोडम्यापले उनी परम्परागत शैलीलाई चुनौती दिँदै परिणाममुखी, कडाइयुक्त र ‘लो-प्रोफाइल तर हाई-इम्प्याक्ट’ शासन चलाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। उनले आफ्नो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सफल भए, नेपाली राजनीतिले नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। तर, यो बाटो सजिलो छैन। परम्परागत शक्तिहरू, ठेकेदारहरू र राजनीतिक दलहरू उनको बाटोमा ठूलो बाधा बन्न सक्छन्।





