नेपाल ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र : भदौ २३–२४ र कार्की प्रतिवेदन

नेपालविरुद्धको षड्यन्त्र कहिल्यै रोकिएको छैन। कहिले सशस्त्र द्वन्द्व, कहिले नाकाबन्दी, कहिले संविधानमाथि हस्तक्षेप। यसपालि भने राज्य आफैंलाई निस्क्रिय बनाउने हतियार प्रयोग भएको छ, गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन।

भदौ २३–२४ को विध्वंश नेपाली इतिहासकै कालो अध्याय हो। जेन्जीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रायोजित समूहले संसद् भवन आक्रमण गरेर हिंसात्मक बनायो। गोली चल्यो, विद्यार्थी मारिए। त्यही पीडालाई आड बनाई ठूलो विध्वंश मच्चाइयो। उद्देश्य थियो, सरकार कमजोर पार्ने, राज्य संयन्त्र निस्क्रिय बनाउने।

तर सबैभन्दा विकराल पाटो के हो भने, विध्वंशका डिजाइनरले नै छानबिन आयोग बनाए। गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले षड्यन्त्र पर्दाफास गरेन, बरु भावी सरकारलाई नै निस्क्रिय बनाउने बाटो खोलिदियो। प्रतिवेदनको सार, सरकारले केही गर्न हुँदैन, दर्शक भएर बस्नुपर्छ। यो प्रतिवेदन मान्ने हो भने संसद आक्रमण, सिंहदरबार दाह, सम्पत्ति नष्ट हुँदा पनि केही गर्न सकिँदैन। राज्य नै निस्क्रिय हुनुपर्छ, अराजकतालाई निम्तो दिनुपर्छ।

अहिले देशले जनताको भरोसाको केन्द्र बनेका बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार पाउँदैछ। लोकतन्त्रमा निर्वाचित सरकार बन्नु स्वाभाविक हो। तर प्रश्न उठ्छ, के षड्यन्त्रकारीहरूले यो सरकारलाई सफल हुन दिन्छन्?

कार्की प्रतिवेदनले सरकारलाई बाँधेको छ। यदि बालेन सरकारले प्रतिवेदन मान्यो भने केही गर्न सक्दैन। मानेन भने संसदीय मापदण्डविपरीत हिँडेको आरोप खेप्नुपर्छ। यो दोधारे तरवार हो। षड्यन्त्रकारीहरूले फेरि २–४ सय मानिस प्रायोजन गरेर संसद आक्रमण गराउन सक्छन्। त्यसबेला के गर्ने? प्रतिवेदन अनुसार केही गर्न हुँदैन। केही नगरे देश जल्छ, गरे सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ।

यो प्रतिवेदन नेपाल ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रको मुकुट हो। यसको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हात हुन सक्ने आशंका छ। एमसीसी, एसपीपीजस्ता सम्झौता र गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रभाव जमाउने प्रयास भइरहेकै छ। भदौ २३–२४ र कार्की प्रतिवेदन पनि त्यसैको कडी हुन सक्छ।

हरेक नेपाली, राजनीतिक दल र सरकार सजग हुनुपर्छ। देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता जोगाउन एकजुट हुनुपर्छ। बालेन सरकारलाई सफल बनाउनु पनि त्यसैको हिस्सा हो। कमजोर सरकार भनेको कमजोर नेपाल हो, कमजोर नेपाल भनेको षड्यन्त्रकारीको सफलता। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दिनु भनेको कानुनको शासन समाप्त गर्नु र अराजकतालाई निम्तो दिनु हो।

नेपाल बाँच्नुपर्छ। नेपाल बाँच्नेछ।