सय रुपैयाँ भन्सार प्रावधानप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह

सिरहा — भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उक्त निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै सांसदहरूले पुनर्विचारको माग गरेका हुन्।

यस कदमको विरोध जनाउँदै रास्वपा मधेश प्रदेश सभापति एवं सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद तपेश्वर यादव र सिरहा २ का सांसद शिवशंकर यादवले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद तपेश्वर यादवले नेपाल र भारतबीच ‘रोटी-बेटी’ को ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारको कठोर निर्णयले आम नागरिक मारमा परेको बताए। “तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर त्यसका नाममा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु गलत हो,” उनले मिडियासँग भने।

त्यसैगरी, सांसद शिवशंकर यादवले मधेशमा प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा हुने संगठित तस्करी रोक्न सरकारले गरेको प्रयास सकारात्मक भए पनि सबै नागरिकलाई एउटै मापदण्डले नाप्दा समस्या उत्पन्न भएको गुनासो गरे। “सबैलाई एउटै चस्माले हेर्दा सर्वसाधारणले दुःख पाउने अवस्था आएको छ,” उनले भने, “घरायसी र उत्पादनमुखी सामग्रीमा लचिलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।” दुवै सांसदले सीमा नाकामा तत्काल सहज वातावरण बनाउन गृहमन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए।

यसैबीच, सरकारको उक्त भन्सार नीतिविरुद्ध मधेशका युवाहरूको एक समूहले शनिबार काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ। मधेशलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले एक सय रुपैयाँको सीमा निर्धारणको प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

यता, यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुरले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदम अदूरदर्शी भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले मधेश र भारतबाट आवतजावत गर्ने नागरिकलाई मात्र लक्षित गरिएको यस नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।