बहुविचारको निषेध र सर्वसत्तावादको अभ्यास

काठमाडौं – पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौं र विराटनगरस्थित कलेजहरूमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा लिखित पुस्तकहरू जलाइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यी घटनाप्रति नेपाल सरकारले कुनै सुरक्षा व्यवस्था नगरेको, कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको र मौनता साँधेको भन्दै प्रश्नहरू उठेका छन्। यो घटना केवल एउटा कलेजको भित्री विवाद मात्र होइन, यसले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक र अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ भने दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने संवेदनशील विषय बनेको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका छन्, “मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान छ। संविधानले बहुविचारको पूर्ण स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रकाशन र प्रचार–प्रसारको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ। यसलाई मौलिक हककै रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। प्रकाशन जलाउने भनेको मौलिक हक र अधिकारमाथिको आक्रमण हो।”

नेता गुरुङले पुस्तक आगजनीलाई बहुविचारको निषेध र सर्वसत्तावादी एकाधिकारवादको अभ्यासको संज्ञा दिएका छन्। उनले भनेका छन्, “यति मात्र होइन, छिमेकी मित्र राष्ट्रप्रमुखसँग सम्बन्धित पुस्तकको आगजनी गर्नु भनेको दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय पनि हो।”

यस्तो संवेदनशील विषयमा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मौनता र पुस्तक आगजनीसम्बन्धमा कुनै पनि सुरक्षा व्यवस्थाको पहल नगरिनुले छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रतिकूल बनाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको नेता गुरुङले बताएका छन्। उनले थपेका छन्, “मौलिक हक र अधिकारको रक्षाको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको नेपाल सरकार किन गैरजिम्मेवार बन्यो ? सरकार दायित्वबाट किन पन्छियो ? कतै सरकार स्वयं बहु वा भिन्न विचारको निषेध वा सर्वसत्तावादको संरक्षण गर्न खोजेको त होइन ? आदि प्रश्नहरू उठेका छन्।”

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यी घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दुई मित्र राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा खलल पार्ने परिघटनाहरू हुन नदिन र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र अधिकारहरूको रक्षा गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट अविलम्ब पहल हुनुपर्ने माग गरेको छ।

यस विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको र घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले समेत चासो व्यक्त गरेका छन्। पुस्तक आगजनीको घटनाले नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धमा दूरारा ल्याउन सक्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत धक्का पुग्न सक्ने भन्दै सरकारलाई तत्काल सचेत हुन आग्रह गरिएको छ।