पाँचतारे होटलमा सुशासनको पाठ : रास्वपाको ४० लाख महँगो ‘अभिमुखीकरण’ माथि प्रश्न

काठमाडौं – सुशासन र पारदर्शिताको नारा लगाएर संसद्मा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरूको अभिमुखीकरणका लागि पाँचतारे होटलमा महँगो तालिम आयोजना गरेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल १८२ सिट जितेको रास्वपाले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित एक विलासी होटलमा दुईदिने आवासीय कार्यक्रम राखेको हो।
हिजोदेखि सुरु भएको कार्यक्रम आज समापन हुँदैछ। खानपिन, आवास, योग, ध्यान र साधनासहितको यस तालिममा झण्डै ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। होटलमा मात्रै करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ।
होटल प्रशासनका अनुसार रास्वपाले दुई दिन एकरातका लागि १२० भन्दा बढी कोठा बुक गरेको छ। होटलका एक कर्मचारीका अनुसार न्यूनतम १३ हजार रुपैयाँदेखि माथिका विभिन्न श्रेणीका कोठा मिसाएर बुक गरिएको छ। यस हिसाबले आवासका लागि मात्रै करिब १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। त्यसबाहेक भोजनको छुट्टै शुल्क रहनेछ।
राजेन्द्र शाक्य नेतृत्वको गुण समूहले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको यो होटल गत असारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। होटलको औपचारिक उद्घाटन भइसकेको छैन। ३०८ कोठा रहेको होटलमा अहिले २०० हाराहारी कोठा सञ्चालनमा छन्।
सुशासन र राजनीतिक पारदर्शिताको चर्को कुरा गर्ने पार्टीले महँगो रकम खर्चेर पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्। दिल निशानी मगरले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘किसान, बेरोजगार र सुकुम्बासीहरूले भोट हालेर जिताएका गरिब देशका सांसदहरू यतिबेला फाइभ स्टार होटलमा रमिता देखाइरहेका छन्।’
पूर्वसांसद छिरिङ ल्हामु लामाले पनि यस विषयमा कडा व्यंग्य गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘ओहो हाम्रो पालामा त यस्तो केही पनि गराएको थिएन। ल है अबचाहिं अवश्य देशमा केही होला जस्तो मलाई पनि लाग्यो। सबै कुरा नयाँ हुन थालेछ। हाम्रो पालामा त अभिमुखीकरण कार्यक्रम संसद भवनकै हलमा भएको थियो। शुरुवात नै लक्जरी भएपछि सुशासन आफैं आयात हुने त होला नि !’
विवादित व्यवसायी शाक्यको होटलमा कार्यक्रम गरेको विषयले पनि चर्चा पाएको छ। गत मंसिर दोस्रो साता शाक्य बैंकिङ कसूरमा पक्राउ परेका थिए। प्रभु बैंकबाट विभिन्न कम्पनीको नाममा कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। शाक्यविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
यस घटनाले सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्चा सुरु भएको छ।





