‘सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार’ : सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइपछि सत्तारूढ सांसदहरू नै असन्तुष्ट, पुनर्विचारको माग

काठमाडौं — नेपाल र भारतका प्रमुख सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा केही दिनयता गृह प्रशासनले लगातार माइकिङ गर्दै ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने र प्रक्रिया पूरा नगरे सामान जफत हुने’ चेतावनी दिन थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिहरूमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत गृहमन्त्रीसँग भेट गरी उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारले लागू गर्न खोजेको यो व्यवस्था नयाँ भने होइन। भन्सारसम्बन्धी झिटीगुन्टा व्यवस्थामा ‘एक सय रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्ने’ उल्लेख भए पनि त्योभन्दा माथिको मूल्यका सामानमा महसुल लाग्ने व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेको हो। हरेक वर्ष बजेटसँगै आउने भन्सार नियमावलीमा पनि यस्तो प्रावधान दोहोरिँदै आएको छ। तर, विगतमा यसको कार्यान्वयन फितलो रहँदा सर्वसाधारणले साना सामानमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति गरेका थिएनन्। कोभिडपछि भारतबाट साना किनमेल गरेर ल्याउने चलन बढेपछि भन्सारले कडाइ गर्दा विरोध भएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि कडाइ गर्ने प्रयास गरिए पनि स्थानीय विरोध, व्यवहारिक कठिनाइ र राजनीतिक दबाबका कारण नीति बारम्बार फितलो बनाइएको थियो।

अहिले सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो। खुला सीमाको लाभ उठाउँदै साना–साना परिमाणमा हुने अवैध आयात बढेको तर्क गरिँदै आएको छ। यसले राजस्वमा असर पार्नुका साथै स्थानीय बजारलाई समेत प्रभावित गरेको भन्दै केही व्यवसायीहरूले पनि गुनासो गरेका छन्। २०८० सालमा भन्सार विभागले गरेको एक अध्ययनले सीमावर्ती क्षेत्रबाट भन्सार नतिरी सामान ल्याउने क्रम बढेको र त्यसले राजस्वमा प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको थियो। मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्मका नाकामा कपडा, जुत्ता–चप्पल, चिनी, खाद्यान्न, सुर्तीजन्य पदार्थ, तरकारी, विद्युतीय सामान र मोटर पार्ट्सजस्ता वस्तुहरू अवैध रूपमा भित्रिने गरेको आशङ्का गरिएको थियो।

तर, व्यवसाय गर्न र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याइने वस्तुहरूबीच स्पष्ट पहिचान गर्न नसकिँदा समस्या हुने गरेको भन्सार प्रशासनको बुझाइ छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “हामीले नियममा १०० रुपैयाँ भनेका छौं। तर व्यवहारिक रूपमा १०० रुपैयाँको सामान कति हुन्छ र? व्यवहारिक ढंगले हेर्दा व्यक्तिगत प्रयोजनको सामान ल्याउँदा कडाइ नगरौं भन्ने हो। कि त कति पनि ल्याउन नपाउने हुनुपर्यो, होइन भने यो सीमा लागू गर्नै सकिँदैन।” उनले विगतमा कार्यालयले गरेको एक अनौपचारिक अध्ययनमा २५ देखि ३० जना मानिस दिनको ५ देखि ७ पटक पारिको बजार गएर सामान ल्याउने गरेको पाइएको र त्यसरी बारम्बार सामान ल्याउनेहरूमाथि मात्र कडाइ गरिएको बताए।

अहिलेको कडाइले सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै नागरिकको दैनिक उपभोग्य सामानको किनमेल प्रभावित भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सरकारलाई ‘कसलाई कडाइ गर्ने र कसलाई छुट दिने’ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार १५ वर्षअघिसम्म विद्युतीय सामग्री किन्न भारतीय नागरिक नेपाली बजारमा आउने गर्थे भने पछिल्ला वर्षहरूमा चिनियाँ लसुन किन्न भारतीयहरू नेपाल आउने र लत्ता–कपडा किन्न नेपालीहरू भारतीय बजार जाने गरेका छन्। तर, भन्सार छुटमा सामान ल्याएर व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिलाई लिएर स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट रहने गरेका छन्।

यसै विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै रास्वपा सांसद मनिष झाले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सानो परिमाणको सामान र व्यापारिक उद्देश्यले गरिने ओसारपसारबीच फरक छुट्याएर काम गरिनुपर्ने बताए। श्रमिकहरू विदेश वा भारतबाट फर्कँदा ल्याउने व्यक्तिगत सामग्रीलाई तस्करीसरह व्यवहार नगर्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनले भने, “हाम्रोमा मात्रै होइन, जहाँ पनि सीमाको समाज भनेको राष्ट्रियताले भरिएको तर मौन विद्रोह गरिराखेको हुन्छ। पारीलाई हेरेर राष्ट्रियता जाग्छ, भित्र केन्द्रलाई हेरेर विद्रोह जाग्छ। हाम्रो लागि बनाएको नियम हो भन्ने पारेर मात्रै काम गर्नुपर्छ।”

उता, भन्सार प्रशासनका अधिकारीहरू भने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न सबैलाई समान रूपमा निगरानीमा राख्नुपर्ने बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा एउटा सामान भनेर अर्को सामान ल्याउने वा सानो–सानो परिमाणमा बारम्बार ल्याएर कर छली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कडाइ आवश्यक भएको उनीहरूको जोड छ।