प्रधानमन्त्री शाहद्वारा उपकुलपतिहरूलाई तीन निर्देशन

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन र शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइपूर्वक लागू गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा ११ वटा विश्वविद्यालय र ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई बोलाएर करिब तीन घण्टा छलफल गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी एक उपकुलपतिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तीन मुख्य विषयमा चासो देखाएका थिए। ‘पहिलो, विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनसहित प्राध्यापक, कर्मचारीको संगठन हटाउन भन्नुभयो। दोस्रो, अतिक्रमित जग्गा जमिन फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिनुभयो। तेस्रो, शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइपूर्वक लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो,’ ती उपकुलपतिले भने।

विभिन्न विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले दलीय विद्यार्थी संगठनको सट्टा गैरदलीय रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहन सक्ने स्पष्ट पारेका थिए। उनले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएको ती उपकुलपतिले बताए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा कुनै पनि बहानामा राजनीतिक गतिविधि गर्न नहुने अडानमा प्रधानमन्त्री रहेका छन्।

‘सकिन्छ भने १५ दिनभित्रै नतिजा दिनुस्’

शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो देखाएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति बिजुकुमार थपलियाले बताए। ‘रिजल्ट टाइममा गर्नुस् भन्नुभयो। शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो। शिक्षा मन्त्रालयबाट दुई महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन आएको छ। प्रधानमन्त्रीले सकिन्छ भने १५ दिनभित्रै नतिजा दिनुस् भन्नुभयो,’ थपलियाले भने।

उपकुलपति थपलियाका अनुसार जग्गा अतिक्रमण र त्यसलाई फिर्ता गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले गम्भीर चासो राखेका थिए। ‘जिम्मेवार भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्धक्क भएर अघि बढ्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिनुभयो,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीले अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएको र विश्वविद्यालयमा क्षति पुर्याउने गतिविधि भए सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने वचन दिएको उपकुलपतिहरूले जानकारी दिएका छन्।

त्रिविसहित कैयौं विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमित

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलगायतका जग्गाजमिन अतिक्रमणमा परेको छ। यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन वैशाख ४ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। सूचनामा ३५ दिनभित्र जग्गा फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिइएको छ।

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति वेदराज केसीले उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको र प्रधानमन्त्रीले सबैको संक्षिप्त विवरण सुनेको बताए। ‘शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइपूर्वक लागू गर्न भन्नुभयो,’ उनले भने।

राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनको विरोध

गत चैत २० गते शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपतिहरूलाई बोलाएर विद्यार्थी संगठन हटाउने विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने र विश्वविद्यालय परिसरमा स्थायी/अस्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ।

यद्यपि, विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायत राजनीतिक दल र तिनका विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने सरकारको निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनले प्रहरी लगाएर विद्यार्थी संगठन हटाउन जबर्जस्ती गरे सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने र ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ।

उपकुलपतिहरूद्वारा स्रोतसाधन र बजेटको माग

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उपकुलपतिहरूले जेन–जी आन्दोलन र फागुन २१ गतेपछिको निर्वाचनपश्चात विद्यार्थीको राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएकाले यस्ता संरचना हटाउन पहल भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए। साथै, उनीहरूले जग्गा प्राप्ति, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोगको माग गरेका थिए।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयकी उपकुलपति शारदा थपलियाले चैत २० गते शिक्षामन्त्रीसँग भएको छलफलकै विषयमा प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गरेको बताइन्। ‘हामीले विश्वविद्यालयमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट चाहियो भनेर माग राख्यौं। प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्दै जाने वचन दिनुभएको छ। अर्को वर्ष बजेट पनि व्यवस्था हुने बताउनुभयो,’ उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल पनि सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका समसामयिक समस्या र समाधानका उपायहरूबारे विमर्श भएको जनाएको छ।