दीपक भट्ट प्रकरण : एक दर्जन उच्चपदस्थ कर्मचारी सम्पत्ति शुद्धीकरणको घेरामा, अख्तियार, राजस्व र सीआईबीमा फाइल जाने तयारी

काठमाडौं, वैशाख ८ — निजामती कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि दुईवटा सेवा वा समूहको चर्चा हुने गरेको थियो— एउटा निजामती सेवा र अर्को ‘दीपक भट्ट सेवा’। हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससहित विभिन्न बिमा कम्पनीहरूको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका बिचौलिया दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ। उनीसँग शङ्कास्पद कारोबार र सम्पर्कमा देखिएका झन्डै एक दर्जन सचिव, पूर्वसचिव, सहसचिव तथा पूर्वसहसचिवहरू अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ।

स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्ट र अर्का अभियुक्त सुलभ अग्रवालमाथिको अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षसँगै कर्मचारीहरूको हकमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन लागिएको हो। “कर्मचारीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनैपर्ने हुन्छ,” स्रोतले भन्यो, “शङ्कास्पद कारोबारमा सम्पर्क देखिएकालाई दोहोरो रूपमा सम्पत्ति, अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान र सीआईबीले पनि अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट एकातिर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएमा पनि ती फाइलहरू अख्तियारमै पठाउने गरिएको छ। भट्टले यसअघि विभिन्न कर्मचारीहरूलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर आफ्नो काम फत्ते गरेको र तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नाम जोडिएकाहरूको हकमा सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाएपछि विषयगत रूपमा अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान, सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरणले नै थप अध्ययन गरी कारबाही अगाडि बढाउने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दियो।