सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजी बढुवा अन्योलमा, गृहमन्त्रीको असहमतिले प्रक्रिया रोकियो
काठमाडौं — सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त रहेका उपरीक्षक (डीआईजी) पदको बढुवा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आधा दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हरूलाई बढुवा नगर्ने अडान राखेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हिजो दिउँसो २ बजेदेखि राति १० बजेसम्म भएको लामो छलफलमा पनि बढुवाको विषयले टुङ्गो पाउन सकेन। स्रोतले भन्यो, “साँझसम्म बजेटबारे छलफल भयो। अन्तिममा बढुवाको प्रसङ्ग निस्कियो।” यसअघि पनि ‘कहिले बढुवा गर्ने, कहिले नगर्ने, कहिले किन गर्ने’ भन्ने अन्योलकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
गृहमन्त्री गुरुङले अघिल्लो पटकको बढुवामा निकै तल्लो वरीयताबाट ‘जम्प’ गरेर आएकाहरूलाई यसपटक डीआईजी नबनाउने अडान राखेको बुझिएको छ। यसअघिको बढुवामा एसएसपीहरू कमल तिम्सिना, भूपेन्द्र केसी, नीरकृष्ण अधिकारी र सुधिरजंग थापाले धेरैलाई उछिनेका थिए। यद्यपि, प्रवीण कँडेल र दिग्विजय सुवेदी भने आफ्नो ज्येष्ठताकै आधारमा स्वाभाविक दाबेदार मानिन्छन्। यता, नेत्र कार्की र राजेश उप्रेती यसअघि नै पछाडि पारिसकिएका छन् भने राजेन्द्र खड्का र किरण ढुंगानालाई पनि पेलिएको थियो।
बढुवाको आशामा रहेका उम्मेदवारहरूले भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्ककै आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्रीले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको तर्क गरेका छन्। कतिपयले भने सम्भावित उम्मेदवारहरूबारे ‘यो मान्छे यसको, यो मान्छे यसको’ भन्ने नकारात्मक सूची नै गृहमन्त्रीको सचिवालयमा टिपाइएको आशङ्का गरेका छन्। एउटा साथीले अर्कोको विरोधमा सूची बुझाएपछि नयाँ माहोलमा मन्त्री बनेका गुरुङले फरक-फरक धारणा राख्नु अनौठो नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
यता, बढुवा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सुरक्षा निकायभित्रको बढुवाको प्राविधिक पक्षबारे मन्त्रीलाई पर्याप्त विश्लेषण र जानकारी गराउन नसकेको सहसचिवहरूको बुझाइ छ। उनीहरू भन्छन्, “मन्त्रालयको बैठकमा कपालभाती गर्नुहुन्छ तर आफू अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिको कामलाई भने टुङ्गोमा पुर्याउनुहुन्न।”
