युरोपेली सङ्घको ‘साइबर सुरक्षा ऐन’ संशोधनप्रति चीनको गम्भीर आपत्ति

बेइजिङ — चीनले युरोपेली सङ्घ (ईयू) को ‘साइबर सुरक्षा ऐन’ को संशोधन मस्यौदाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले व्यापार तथा आर्थिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिकरण गरेको र सुरक्षाको अवधारणालाई अतिरञ्जित गरेको बताएको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त मस्यौदाले चीन–युरोपेली सङ्घबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार चीनले अप्रिल १७ मा युरोपेली आयोगलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो टिप्पणी र आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ। प्रवक्ताले भने, “मस्यौदाले साइबर सुरक्षा र आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षाको नाममा अत्यन्तै आत्मनिष्ठ र स्वेच्छाचारी ‘गैर–प्राविधिक जोखिम’ को अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी, मस्यौदाले ‘साइबर सुरक्षा चासोका देशहरू’ र ‘उच्च जोखिमयुक्त आपूर्तिकर्ताहरू’ पहिचान गर्ने र सूचीकृत देश तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई ऊर्जा, यातायात र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलगायत १८ क्षेत्रका ईयू आपूर्ति शृङ्खलाहरूबाट पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने प्रावधान राखेको छ।”

विश्व व्यापार सङ्गठनका नियम र ईयूकै कानुनी अधिकारको उल्लङ्घन भएको चिनियाँ दाबी

युरोपेली आयोगलाई प्रस्तुत गरिएको टिप्पणीमा चीनले उक्त मस्यौदाले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) का आधारभूत नियमहरू, जसमा अति अनुकूल राष्ट्रिय व्यवहारको सिद्धान्त र राष्ट्रिय व्यवहारको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुनुका साथै सेवा व्यापारसम्बन्धी ईयूको विशिष्ट प्रतिबद्धताहरूको पनि उल्लङ्घन हुनसक्ने औंल्याएको छ ।

प्रवक्ताले थपे, “यो मस्यौदा राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाहरूको व्यवस्थापनमा सदस्य राष्ट्रहरूको विशेष अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गर्दै ईयूको कानुनी अख्तियारीभन्दा बाहिर गएको आशङ्का पनि गरिएको छ।” यदि यो मस्यौदा पारित भएमा यसले चीन–ईयूबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई ठोस क्षति पुर्याउने, विश्वव्यापी औद्योगिक तथा आपूर्ति शृङ्खलाहरूलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गर्ने र स्वयं ईयूको डिजिटल तथा हरित रूपान्तरण प्रक्रियालाई समेत बोझ पार्ने उनले बताए ।

चीनद्वारा मस्यौदा संशोधनको माग, नमाने जवाफी कदम चाल्ने चेतावनी

चीनले युरोपेली सङ्घलाई मस्यौदाबाट ‘साइबर सुरक्षा चासोका देशहरू’ र ‘गैर–प्राविधिक जोखिम’ सम्बन्धी प्रावधानहरू हटाउन र ‘उच्च जोखिमयुक्त आपूर्तिकर्ताहरू’ पहिचान गर्ने मापदण्ड तथा सम्बन्धित प्रतिबन्धात्मक उपायहरू खारेज वा पर्याप्त रूपमा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रवक्ताले भने, “चीनले ईयूले प्रस्तुत गरिएका टिप्पणीहरू र प्रस्तावित संशोधनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने, डब्ल्यूटीओ नियमहरूको कडाइका साथ पालना गर्ने, भेदभावपूर्ण प्रतिबन्धात्मक उपायहरूबाट जोगिने र चीन–ईयू तथा विश्वव्यापी औद्योगिक एवं आपूर्ति शृङ्खलाहरूको स्थिरता र सहज सञ्चालनको रक्षा गर्ने आशा राखेको छ।”

चीनले यस मस्यौदा संशोधनको प्रगतिमाथि नजिकबाट नजर राख्ने र यस विषयमा ईयूसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ। यद्यपि, प्रवक्ताले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भने, “यदि ईयूले जिद्दीपूर्वक यसलाई कानुनको रूप दिएर चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा चीनले त्यसको जवाफमा आवश्यक प्रतिकारात्मक कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।” उनले थपे, “ईयूले राष्ट्रिय हित र कम्पनीहरूको कानुनी हकअधिकारको रक्षा गर्ने तथा चीन–ईयू आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धलाई पछाडि धकेलिनबाट रोक्ने चीनको दृढ सङ्कल्पलाई कम नआँक्न आशा गरिन्छ।”