प्रधानमन्त्रीद्वारा गृहमन्त्रीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग शंकर समूह र बिचौलिया दीपक भट्टले नीतिगत चलखेलबाट अनुमति लिएका दुई कम्पनीमा संस्थापक सेयर रहेको र सो विवरण सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको विषयमा लिखित स्पष्टीकरण मागेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा हिरासतमा रहेकाहरूसँग ५० लाख रुपैयाँको साझेदारी रहेको तर सो विषय सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको खुलेपछि प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो स्पष्टीकरण मागेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले सेयर खरिदको आधार, भट्ट र शंकर समूहसँगको सम्बन्ध, लगानीको स्रोत र सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगर्नुको कारणबारे लिखित जानकारी मागेका थिए। सार्वजनिक भएका प्रमाण तथा भट्ट र शंकर समूहसँगको सम्बन्धबारे प्रस्ट पार्न निर्देशन आएपछि गृहमन्त्री गुरुङले सोमबार साँझ नै लिखित जवाफ बुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले दुवै कम्पनीमा आफ्नो सेयर रहेको स्वीकार्दै सामाजिक सञ्जालमा जिकिर गरेझैं सो सेयर ऋण लिएर किनेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, उनको सम्पत्ति विवरणको ‘ऋणको महल’ मा कसैसँग ऋण लिएको उल्लेख छैन। विवाद सार्वजनिक भएपछि भने एकाएक तमसुकसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पनि यसबारे गृहमन्त्री गुरुङसँग लिखित जानकारी मागेका थिए। गुरुङले सभापति लामिछानेलाई बुझाएको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै जस्तो तर्क गरेको जानकार स्रोतले बताएको छ।

प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच छुट्टै छलफल, मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयमा मतभेद

गृहमन्त्री गुरुङको भट्ट समूहसँगको संलग्नता तथा सम्पत्ति विवरणमा लगानी र ऋण लुकाएको विषयलाई लिएर सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच छुट्टै छलफल भएको छ। गृहमन्त्रीको लगानी र उनको तर्कबीच तालमेल नदेखिएको तथा सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक आर्थिक अवस्था लुकाउँदा सरकार र पार्टीमाथि नै प्रश्न उठेको विषयमा दुई नेताबीच गम्भीर छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि श्रममन्त्री दीपक शाहलाई पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाएको नजिर र गुरुङको विषय थप गम्भीर रहेको भन्दै सभापति लामिछाने उनलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री शाह भने यसबारे प्रस्ट निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्।

रास्वपा निकट स्रोतले भन्यो, “प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनमा पार्टीका तर्फबाट कुनै हस्तक्षेपको महसुस नहोस् भन्नेमा सभापति सचेत हुनुहुन्छ। त्यसैले सकेसम्म यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री आफैंले निर्णय लिए राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको चाहना छ। यो पार्टीको साखसमेत जोडिएको विषय हो। प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परे निर्णय लिन पार्टी संयन्त्रले सहयोग गर्न सक्छ।”