‘नेपाल प्रथम’ को नारा र परराष्ट्र नीतिको धरातल: कसको प्रभावमा बालेन सरकार?

# लक्की चन्द

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार ‘बेन’ ले चुनावअघि र पछि चुनावी रणनीतिका क्रममा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का प्रचारकहरूसँग बारम्बार भेट गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विदेश नीति सम्बन्धी ‘प्रतिबद्धता’ मा उल्लेखित ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ भन्ने नारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘इन्डिया फर्स्ट’ विदेश नीतिसँग मात्र मिल्दैन, यो संघ परिवार मातहत सञ्चालित ‘नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियान’ को नारासँग पनि ठ्याक्कै मिल्छ।

यो अभियान जेन-जी प्रदर्शन र चुनावको मुखमा आरएसएसका नेपाली प्रचारक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा सुरु गरिएको थियो। त्यसअघि उनी संघको गण्डकी इन्चार्ज थिए। चुनावको मुखमा ढकाल र उनको टोलीले कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमालेका रामबहादुर थापा (बादल), रास्वपाका डीपी अर्याल (वर्तमान सभामुख), माओवादीकी पम्फा भुसाललगायतका नेताहरू मात्र नभई तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत भेट्दै हिँडेका थिए। ती भेटमा संस्थाले तयार पारेको ९ बुँदे प्रतिज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गराउने प्रयास गरिएको पाइन्छ।

प्रतिज्ञापत्रको बुँदा नम्बर ४ मा ‘नेपाल निर्माणमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म योगदान दिएका महापुरुष व्यक्तित्वलाई सदैव सम्मान रहने प्रतिज्ञा’ उल्लेख छ। ती गौरवशाली महापुरुषहरूको सूचीमा पृथ्वीनारायण शाह, नारायणहिटी दरबार, बौद्धनाथ, धरहरा, भानुभक्त, योगी नरहरिनाथ, फाल्गुनन्द, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बुद्धजस्ता संस्था एवं व्यक्तित्व समेटिएका छन्। बुँदा नम्बर ६ मा दलीय प्रभावमुक्त शिक्षा क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता राखिएको छ। यी प्रतिबद्धताबमोजिम सरकारले काम गरिरहेको पनि देखिन्छ— पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग नामकरण गरिएको छ, नैतिक शिक्षासम्बन्धी बहस उठिरहेको छ, र सरकार राजनीतिक दल समर्थित विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने हठ गरिरहेको छ।

यसैबीच, वैशाख ३ र ४ गते काठमाडौंमा हिन्दू स्वयंसेवक संघ, नेपालको राष्ट्रिय कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न भएको छ। यो संस्था आरएसएसकै भगिनी संगठन हो। यसले स्थापित दलहरूबाट हुन नसकेको काम नयाँ दलले गर्ने आशामा रास्वपासँग सहकार्य बढाएको देखिन्छ। यसैगरी, आरएसएसकै अर्को भगिनी संगठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्का केन्द्रीय संगठन सचिव रमेश कँडेलको नेतृत्वमा ३ वैशाखमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटेर विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, योग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्न मागपत्र बुझाइसकेको छ।

अमेरिकी भ्रमण सुझाव र सहायक विदेशमन्त्रीको आगमन

यता, वैशाख ७ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री समिर पल कपुर तीन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेका छन्। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपाल आउने उनी पहिलो विदेशी उच्च अधिकारी हुन्। उनी अरू बेलाजस्तो पाकिस्तान वा भारत हुँदै आएका होइनन्, सीधै नेपाल उत्रिएका छन्। उनी आउनुअघि अमेरिकाले नेपालको ट्राभल एडभाइजरी (भ्रमण सुझाव) लाई लेभल ३ बाट घटाएर लेभल २ मा झारेको छ।

भू-राजनीतिक यथार्थ र नयाँ सरकारको चुनौती

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को बुँदा नम्बर १४ मा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ अहिले निकै चर्चामा छ। त्यसमा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने, त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने, र नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ। तर, यी पदावली सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि धरातलीय यथार्थ फरक छ।

कोभिडकालयताका घटनाक्रमले नेपालजस्तो देशलाई असंलग्न भूमिकामा खडा हुन कति गाह्रो छ भन्ने देखाउँछ। २०७६ असोज २६ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले काठमाडौंमा व्यक्त गरेको विवादास्पद अभिव्यक्ति, एसपीपी विवाद, बीआरआई र एमसीसी सम्झौताका क्रममा देखिएको ‘प्रोक्सी वार’, र हालै मात्र हुम्लाकी जेन-जी नेता टासी ल्हान्जोमलाई रास्वपाले समानुपातिक सूचीबाट हटाउनुपरेको घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीति आन्तरिक कारणले मात्र निर्धारित नहुने कटु यथार्थलाई पुष्टि गर्छ।

अमेरिकाले भारतसँग सहकार्य गरी चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ। यस्तोमा असंलग्नताको राग अलापेर मात्र छिमेकीलाई आश्वस्त पार्न सकिँदैन। बालेन सरकार बन्नासाथ अमेरिकी दूतावासले ‘समृद्धि र सुरक्षा’ मा सहकार्य गर्ने भन्दै शुभकामना सन्देश निकाल्नु र भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न तिब्बती मूलका युवाबारे चीनले गम्भीर चासो देखाउनुले दुई शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको छाया नेपालमा प्रस्टै देखिन्छ।

नेपालका हरेक तहमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो मात्र नभई गहिरो प्रभाव र असर रहेको यथार्थ हो। यस्तो भू-राजनीतिक जञ्जालमा नयाँ सरकारले आफ्नो तटस्थता व्यवहारले कसरी देखाउन सक्छ भन्ने परीक्षा निकट भविष्यमै हुनेछ। केही समयपछि प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको बताइन्छ। त्यति बेला हुने ‘लेनदेन’ ले मोदी सरकारलाई राजकाजमा गुरुमन्त्रणा दिने आरएसएसले रास्वपा सरकारभित्र कत्तिको प्रभाव पारेको रहेछ भन्ने थप प्रस्ट हुनेछ।