संसद बैठकमा मोबाइल चलाउन र फोटो खिच्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव, मस्यौदा समितिद्वारा ११ बुँदे आचारसंहिता पेस
काठमाडौं — अब प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले मोबाइल फोन चलाउन, फोटो खिच्न तथा अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न नपाइने भएको छ। प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्न गठित समितिले संसद बैठकमा मोबाइल फोन प्रयोगलाई कडाइ गर्ने व्यवस्थासहित ११ बुँदे आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गत चैत २३ गते गठन भएको मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संसद बैठक सञ्चालनका लागि नियम २० अन्तर्गत सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने ११ वटा नियम प्रस्ताव गरिएको छ। जसको उपनियम ‘ट’ मा भनिएको छ— “बैठक कक्षमा फोन मौन अवस्था (साइलेन्ट) मा राख्नुपर्नेछ। फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्न तथा अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न पाइने छैन।”
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबै सदस्यले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने र सभामुखले बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठक स्थगित भई सभामुख बैठक कक्षबाट बाहिर ननिस्किएसम्म कुनै पनि सदस्यले बैठक कक्ष छाड्न नपाइने नियम प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्ने र सभामुखले अन्यथा आदेश नदिएमा तोकिएको स्थानमा उभिएर मात्र बोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले आफ्नो स्थान छाड्न नहुने, सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने र सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न नहुने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न वा उभिन नहुने र कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने, बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै पनि काम गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न पनि रोक लगाउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
मस्यौदा समितिका सदस्यहरू
सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समीम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखा कुमारी यादव र सुलभ खरेल सदस्य रहेका छन्। समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुने र पारित भएपछि लागू हुनेछ।
