पोर्चुगलको मेट्रो परियोजनाबाट चिनियाँ उपकम्पनीलाई हटाउने युरोपेली आयोगको निर्णयप्रति चिनियाँ वाणिज्य सङ्घको कडा विरोध

ब्रसेल्स — युरोपेली सङ्घस्थित चिनियाँ वाणिज्य सङ्घ (सीसीसीईयू) ले पोर्चुगलको लिस्बन मेट्रो सार्वजनिक खरिद परियोजनाबाट एक चिनियाँ उपकम्पनीलाई हटाउने युरोपेली आयोगको निर्णयप्रति मङ्गलबार कडा विरोध जनाएको छ। युरोपेली सङ्घको ‘विदेशी अनुदान नियमन’ (एफएसआर) अन्तर्गत गरिएको समीक्षापछि आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो।

चिनियाँ वाणिज्य सङ्घका अनुसार युरोपेली आयोगले लिस्बन मेट्रो परियोजनाको ठेक्का प्राप्त गरेको एक संयुक्त बोलपत्रदाता समूहमा रहेको चिनियाँ उपकम्पनीलाई कथित रूपमा बजार विकृत गर्ने विदेशी अनुदान प्राप्त गरेको आधारमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

सङ्घले उक्त चिनियाँ कम्पनी उपकम्पनीका रूपमा मात्र सहभागी भएको र यसको ठेक्का मूल्य समग्र परियोजना मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको जनाएको छ, जुन उपकम्पनी सम्झौताहरूमा सामान्यतया ठोस प्रभाव मानिने स्तरभन्दा निकै तल हो। यस पृष्ठभूमिमा सङ्घले उक्त उपकम्पनीलाई ‘महत्त्वपूर्ण’ रूपमा वर्गीकरण गर्ने आधार र सुधारात्मक उपायहरू लगाउने औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ। चिनियाँ कम्पनीलाई पटकपटक विस्तृत र जटिल जानकारी तथा प्रमाण कागजात बुझाउन दुईदेखि तीन दिनको मात्र समयसीमा दिइएको जनाउँदै यस्तो अत्यन्त छोटो अवधिले सीमापार प्रमाण सङ्कलन र बहुक्षेत्राधिकार क्षेत्रको कानुनी पालनासम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई बेवास्ता गरेको र यसले कम्पनीको प्रतिरक्षा र उचित प्रक्रियाको अधिकारलाई कमजोर बनाएको सङ्घको भनाइ छ।

सङ्घका अनुसार उपकम्पनीलाई प्रतिस्थापन गर्ने आवश्यकताले परियोजनाको विद्यमान सम्झौता संरचना र बोलपत्र व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने, सामान्य व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने र अनिश्चितता तथा पालना लागतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने सङ्घले औंल्याएको छ।

विदेशी अनुदान नियमनको हालको प्रयोगले युरोपेली आयोगलाई अनुदान मूल्याङ्कन, प्रभाव विश्लेषण र सुधारात्मक उपाय छनोटमा अत्यधिक विवेकाधिकार प्रदान गरेको सङ्घको ठहर छ। यस्ता अभ्यासहरूले वास्तवमा युरोपेली सङ्घको सार्वजनिक खरिद, गाभिएका कारोबार तथा अन्य सामान्य व्यावसायिक गतिविधिहरूमा चिनियाँ उद्यमहरूको सहभागितालाई सीमित गर्न सक्ने सङ्घको चिन्ता छ।

चिनियाँ वाणिज्य सङ्घले युरोपेली सङ्घलाई सम्बन्धित अभ्यासहरू सच्याउन र विदेशी अनुदान नियमनको कार्यान्वयनले समानुपातिकता, गैरभेदभाव, उचित प्रक्रिया र नियामक पारदर्शिताका सिद्धान्तहरूको कडाइका साथ पालना गर्ने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, सामान्य बजार सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न र खुला, पारदर्शी तथा नियममा आधारित व्यापारिक वातावरणको संरक्षण गर्न पनि सङ्घले आह्वान गरेको छ।