जापानको हतियार निर्यात नियम संशोधनप्रति चीनको गम्भीर चिन्ता, ‘युद्ध मेसिन पुनः सञ्चालनको सङ्केत’
बेइजिङ — चीनले जापान सरकारले विदेशमा हतियार बिक्रीको बाटो खोल्न नियम संशोधन गरेको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ च्याकुनले मङ्गलबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यो धारणा राखेका हुन्।
प्रवक्ता गुओले गत शताब्दीमा जापानी सैन्यवादीहरूले आक्रमण र विस्तारको क्रममा चीन तथा एसियाका अन्य छिमेकी मुलुकहरूमाथि भयानक अपराध गरेको इतिहास स्मरण गराए। आक्रमणको उक्त इतिहासलाई ध्यानमा राख्दै र जापानी सैन्यवादको पुनरुत्थान रोक्नका लागि कायरो घोषणापत्र, पोट्सड्याम घोषणापत्र, जापानी आत्मसमर्पण पत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पूर्ण कानुनी हैसियत भएका विभिन्न दस्तावेजहरूले जापानलाई ‘पूर्ण रूपमा निशस्त्रीकरण’ गर्नुपर्ने र ‘पुनः युद्धका लागि हतियारबन्दी गर्न सक्ने’ उद्योगहरू सञ्चालन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको उनले औंल्याए।
प्रवक्ता गुओका अनुसार जापानी संविधानले पनि जापानको सैन्य शक्ति, युद्ध गर्ने अधिकार र युद्ध अधिकारमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले सैन्य शक्तिको विकास र हतियार निर्यातलाई सीमित गर्न ‘विशुद्ध रक्षात्मक सिद्धान्त’ जस्ता कडा मापदण्डहरू स्थापना गरेको थियो। सन् १९७६ मा जापान सरकारले हतियार निर्यातसम्बन्धी एकीकृत धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘शान्तिप्रति समर्पित राष्ट्र’ का रूपमा हतियार निर्यातमा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएको थियो।
हालै सैन्य र सुरक्षा क्षेत्रमा जापानले चालेका खतरनाक कदमहरूले आफैंले घोषणा गरेको ‘शान्तिप्रति समर्पण’ र ‘विशुद्ध रक्षात्मक’ नीतिको अवज्ञा गरेको प्रवक्ता गुओले बताए। धेरै विज्ञ तथा विद्वानहरूले जापानले आफ्नो ‘युद्ध मेसिन’ पुनः सुरु गर्दै र ‘युद्ध निर्यात’ गर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको उनले जनाए।
प्रवक्ता गुओले भने, “जापानको तीव्र पुनः सैन्यीकरण अब वास्तविकता बनिसकेको छ र यसको स्पष्ट कार्ययोजना तथा पाइलाहरू देखापरेका छन्। चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उच्च सतर्कता अपनाउने छ र जापानको नव–सैन्यवादका यी अविवेकी कदमहरूको दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्नेछ।”
