डिआइजी बढुवा रोकेर गृहमन्त्री गुरुङ बिदा
काठमाडौँ — निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो २६ दिने कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी बलको डिआइजी बढुवा रोकेर हत्कडी लगाएको आरोप लागेको छ। सशस्त्र प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को पद रिक्त भएको महिनौं भइसक्दा पनि उनले बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढाएको स्रोतले जनाएको छ।
गणेश ठाडामगर गत असार २ गते डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा भए। डिआइजी कमल गिरी, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी गत पुस २४ गते अनिवार्य अवकाशमा गएपछि रिक्त दरबन्दी संख्या ६ पुगेको छ। ती पदपूर्तिका लागि गत चैत १८ गते सशस्त्र प्रहरीले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठसमक्ष बढुवाको फाइल बुझाएको थियो। अध्ययन गर्ने भन्दै उनले सो फाइल आफ्नो घर्रामा राखे।
कुनै निर्णय नआएपछि महानिरीक्षक राजु अर्यालले पटकपटक गृहमन्त्री र सचिवसँग भेटघाट गरे। तर अहिलेसम्म पनि डिआइजी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। विगतमा फाइल थन्काएर राख्ने र पैसाको ब्यागसहित घरघर धाउनुपर्ने वातावरण सुरक्षा संयन्त्रमा थियो। सुशासनका निम्ति बनेको सरकारको पालोमा पनि सोही प्रवृत्ति देखिएको स्रोत बताउँछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडक निर्माण समयमै नसकाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्ने गुरुङले २१ दिनसम्म आफ्नै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बढुवाको फाइल किनारा लगाउन चासो नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ।
“फाइल रोक्नुले उनको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार देखिएको थियो। यत्रो दिन अड्काएर उनी बिदा भए,” स्रोतले भन्यो। विश्व जगतको अभ्यास हेर्ने हो भने गृहमन्त्री खासै बाहिर देखिँदैनन्, निस्किँदैनन्। गृहमन्त्री अन्य मन्त्रीजस्तो जता मन लाग्यो त्यतै पुग्ने, सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्ने काम राम्रो मानिँदैन। गृहमन्त्री ‘वाचडग’ हुन्, जसले निगरानी र विश्लेषणमा आधारित भएर काम गर्छन्।
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ११ ले गृहसचिव सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको सदस्य र महानिरीक्षक सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ। वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट डिआइजीमा बढुवा गर्न सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को परिच्छेद ७ को नियम ३९ को ‘ख’ अनुसारको बढुवा समितिले निर्णय गर्छ। जसको अध्यक्ष गृहसचिव र सदस्य सचिव सशस्त्र प्रहरीका एआइजी र महानिरीक्षक हुन्छन्। हिजो पनि उनले नारायणदत्त पौडेललाई १८ गतेपछि आइजी बनाउने भन्दै अल्मल्याएर बसेको बताइन्छ।
नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई हत्कडीमुक्त बनाउने उद्घोष गरेका गुरुङ आफैंले सशस्त्र प्रहरीलाई हत्कडी लगाएर बिदा भएको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।
