भारतको लोकसभामा १३१औँ संविधान संशोधन विधेयक असफल, महिला आरक्षण र सिट विस्तारको प्रस्ताव अड्कियो

नयाँ दिल्ली — भारतको लोकसभा र राज्य विधानसभाको सिट संख्या विस्तार तथा महिला आरक्षणसँग सम्बन्धित १३१औँ संविधान संशोधन विधेयक शुक्रबार लोकसभामा आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा असफल भएको छ।

२९८ सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरे भने २३० सांसदले विपक्षमा मतदान गरे। संविधान संशोधनका लागि कम्तीमा ३५२ मत आवश्यक थियो। यसरी प्रस्ताव पारित हुन सकेन र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले संसद्मा एक दुर्लभ हार व्यहोर्नुपरेको छ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकको उद्देश्य लोकसभा र विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण लागू गर्ने बाटो खोल्नु तथा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या ५४३ बाट बढाएर करिब ८५० पुर्याउनु थियो। प्रस्तावानुसार आउँदो निर्वाचनअघि नै संसद् र राज्यका विधानसभाको आकार करिब ५५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने थियो। सन् १९७१ को जनगणनापछि जनसंख्यामा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै यो विस्तार आवश्यक भएको भारत सरकारको तर्क थियो।

विपक्षी दलले महिला आरक्षणको सिद्धान्ततः समर्थन गरे पनि विधेयकको स्वरूपको विरोध गरेका छन्। महिला आरक्षणलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण (डिलिमिटेसन) र सिट विस्तारसँग जोडेर सरकारले चुनाव संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ। विपक्षीका अनुसार यस्तो कदम संवैधानिक सन्तुलनसँग खेलबाड सरह हो।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस एवं लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले मतदानलगत्तै सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो संशोधन विधेयक असफल भएको र महिलाको नाममा संविधान कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको टिप्पणी गरे।

संसद्मा बहसका क्रममा सरकार र विपक्षीबीच तिखो विवाद देखिएको थियो। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले महिला आरक्षणको विरोध गरेको विपक्षीमाथि आरोप लगाउँदै देशका महिलाले यस्तो व्यवहार माफ नगर्ने बताए। उनले सदनमा भने, “यो विधेयक महिलाको अधिकारसँग जोडिएको छ र यसको विरोध गर्नेहरूले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।”

पछि एक्समा पोस्ट गर्दै उनले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके र समाजवादी पार्टीमाथि विधेयक अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए।

सरकार महिला आरक्षणको मुद्दामा प्रतिबद्ध रहेको र यसबाट पछि नहट्ने सत्तापक्षले जनाएको छ। तर विपक्षीले सरकारलाई पहिले नै दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने थाहा हुँदाहुँदै यो विधेयक ल्याइएको बताएका छन्। विपक्षी नेताहरूका अनुसार यसको उद्देश्य महिला आरक्षणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हो र विपक्षी दललाई महिलाविरोधी देखाउनु यसको उद्देश्य रहेको उनीहरूको जिकिर छ।