६० प्रतिशत कर छुट नभए विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिन नसकिने यातायात व्यवसायीको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ — नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले दिँदै आएको कर छुटको सुविधा कटौती गरेको अवस्थामा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी सहुलियत कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी भाडा छुट अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएसँगै महासंघले यस्तो बताएको हो।

व्यवसायीहरूका अनुसार वि.सं. २०६५ मा भएको सहमति बमोजिम व्यवसायीले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिएबापत सरकारले व्यवसायीलाई वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपास शुल्कमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो। तर, मुलुक संघीयतामा गएपछि कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०७३ देखि नै व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुटको सुविधा हटाएका छन्।

महासंघले विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “सरकारले व्यवसायीलाई दिँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट सुविधाहरू हटाएको र संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले लिने करमा असमानता रहेको अवस्थामा ४५ प्रतिशत भाडा छुट मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी आधार छैन।”

व्यवसायीहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा आफूहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। जबसम्म व्यवसायीले पाउने ६० प्रतिशत कर छुटलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिँदैन, तबसम्म विद्यार्थी भाडा छुटको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने महासंघको ठहर छ। यद्यपि, यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र विभागसँग आवश्यक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको महासंघले बताएको छ। विद्यार्थीहरूले भने यातायात व्यवसायीको यो अडानले उनीहरू मारमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले भने यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।