दशक बित्यो तर प्रदेशले पाएन आफ्नो अधिकार : प्रहरी, वन, राजस्व सबै संघकै कब्जामा

काठमाडौँ — मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। संविधानबमोजिमका कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउने गरी संघ सरकारले कानुन नै बनाइदिएको छैन।

संविधानको धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना बनाएको छ। धारा ५७ ले तीनवटै तहलाई राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ। संविधानले संघलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा प्रदेशका अधिकांश अधिकार संघकै कब्जामा रहेको छ।

प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्छ। संविधानले प्रदेशलाई दिएको २१ वटा एकल अधिकारको पहिलो नम्बरमा प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी छ। तर अहिलेसम्म प्रदेशलाई प्रहरी समायोजन नगरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए। ‘प्रहरीको विषय एउटा उदाहरण मात्र हो, प्रदेशलाई आफ्नो अधिकारअनुसारको कार्य गर्न पाइला–पाइलामा अप्ठ्यारो पारिएको छ,’ उनले भने।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल प्रदेशलाई अनुरोधकर्ता सरकारमा सीमित बनाइएको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले केही परेको स्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई अनुरोध मात्रै गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले गरेको अनुरोधलाई मान्ने वा नमान्ने उहाँहरूमा भर पर्छ।’

वन राजस्व प्रदेशको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। तर संघले वन ऐन र नियमावलीमार्फत प्रदेशका अधिकारमाथि अंकुश लगाएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने, ‘प्रदेशको आम्दानीको मुख्य स्रोत वन हो। तर खोलाको बालुवा–गिट्टी निकाल्न, जंगलबाट ढलेपडेका रूख निकाल्न अनुमति दिने प्रदेशलाई समस्या छ।’

आर्थिक मामिलामा पनि प्रदेश मर्कामा छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार संविधानअनुसार कार्यबोझको ७० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा आए पनि राजस्वको ७० प्रतिशत हिस्सा संघले राख्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले १५/१५ प्रतिशत मात्र पाउँछन्। प्रदेशलाई विनियोजन गरिसकिएको समानीकरण अनुदानमा यो वर्ष २८ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिवहरू (सहसचिव स्तरका कर्मचारी) संघले पठाउने गरेको छ। लुम्बिनीका १० मन्त्रालयमध्ये पाँचवटा मन्त्रालयमा गत भदौदेखि सचिव पद रिक्त छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि संघले सचिव नपठाएको गुनासो गरे।

प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको र त्यसको दोष प्रदेश सरकारले भोग्नुपरेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘प्रदेश संरचना आफैंमा स्वायत्त हो। यो केन्द्र मातहतको इकाइ होइन। तर संघबाट भइरहेको व्यवहार नै संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक हो।’