राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन : ओली, लेखक र प्रधानसेनापति सिग्देल दोषी, कारबाही सिफारिसको अन्तिम तयारी

काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई ‘छिट्टै’ सिफारिस गर्ने भएको छ। आयोगका अनुसार हाल प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललगायत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरू दोषी देखिएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले प्रतिवेदन चाँडै सरकारलाई सिफारिस गरिने जानकारी दिए। ‘हामी सकेसम्म छिटो सरकारलाई कारबाही सिफारिस गर्छौं। अहिले आयोग त्यसकै गृहकार्यमा जुटिरहेको छ,’ उनले भने। सिफारिसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिने उनले स्पष्ट पारे। ‘मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैन। हाम्रो त्यो म्यान्डेट होइन, हामीले सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो र विशेष घटनाको प्रतिवेदन आम नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक पनि गर्ने गरेका छौं,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।

आयोगले सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको अनुसन्धान समितिले झन्डै ६ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यस क्रममा आयोगको अध्ययन टोली तथा प्रादेशिक कार्यालयले ४५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो भने ७७ वटै जिल्लाको अनुगमन गरिएको थियो। दुई दिनका घटनाका सयौं सीसीटीभी फुटेजको फरेन्सिक अध्ययन पनि गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने गर्छन्। जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परिषद्का अध्यक्ष थिए भने तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सदस्य थिए।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीलगायत धेरैलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी किटान गरी कारबाही सिफारिस गरिएको छ। ‘आयोगले प्रतिवेदन पारित गरेपछि त्यो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जान्छ,’ स्रोतले जानकारी दियो।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आयोगले ओली र लेखकसहित तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतसँग बयान लिएको थियो। त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन शाह, कलाकार दीपकराज गिरी र निश्चल बस्नेतसँग पनि बयान लिइएको थियो।

प्रतिवेदनले विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको, आन्दोलन नियन्त्रणका लागि क्रमिक रूपमा बल प्रयोग नगरी एकैपटक अत्यधिक बल तथा घातक हतियार प्रयोग गरेको जस्ता निष्कर्ष पनि निकालेको छ। यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू तथा सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूको भूमिकाबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरेको जनाएको छ। ‘२३ भदौको आन्दोलनअघिका तयारीका बारेमा पनि मिहीन रूपमा केलाइएको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भएका सन्देश, भिडियोहरूको पनि अध्ययन गरिएको छ। त्यसक्रममा डिस्कर्डलगायत सामाजिक सञ्जालमा बम बनाउन सिकाउने, नेता तथा व्यवसायीका घर तथा कार्यालय कहाँ छ भनेर नक्सा नै सेयर गर्ने लगायत गतिविधि भएको पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकामध्ये सबैजसोलाई कम्मरमाथि गोली लागेको पोस्टमार्टम प्रतिवेदन आयोगले प्राप्त गरेको स्रोतले जानकारी दियो।

भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो। चुनावपछि बालेन शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको भोलिपल्ट अर्थात् चैत १४ गते बिहानै ओली र लेखक १३ दिनपछि रिहा भएका थिए।