सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था : नियमावली संघीय कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रस्ताव, कानुनविदहरूको आलोचना

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदामा सांसदमाथि मुद्दा दायर भए पनि निलम्बन नहुने गरी ‘विशेष कानुनसरह’ को प्रावधान राखिएको छ। कानुनविदहरूले संघीय कानुनभन्दा माथि हुने गरी नियमावली बनाउन नहुने भन्दै आलोचना गरेका छन्।

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई मंगलबार बुझाएको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भनिएको छ। उपनियम २ मा ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहनेछ’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन नगर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ अनुसार निलम्बित भएका थिए।

यदि मस्यौदा हुबहु पारित भयो भने सभापति लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा टेकेर निलम्बन गर्ने बाटो बन्द हुनेछ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र सांसद निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ। लामिछाने सबै अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं २०७५ र २०७९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने कार्यदलमा रहेका राधेश्याम अधिकारीले संघीय कानुनभन्दा माथि नियमावली नहुने बताए। ‘प्रचलित संघीय कानुनभन्दा माथि नियमावली बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने।

२०७९ मा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक रहेका देव गुरुङले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने बताए। ‘अरू नियमावलीभन्दा यो फरक हो। यो प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने भएकाले कानुनसरह हुन्छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत फौजदारी ऐनभन्दा माथि यो हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद्भित्रको गतिविधिमा मात्र यो लागू हुने हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णले नियमावलीमा लेख्नै नपर्ने कुरा राखिएको बताए। ‘यो नलेखे पनि हुन्थ्यो। कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएको कुरामा यसले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नियमावली नाम भए पनि कानुनसरह नै हुन्छ। तर अरू संघीय कानुनभन्दा माथि हुँदैन।’

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको बहुमत भएकाले मस्यौदा सहजै पारित हुने अवस्था छ। मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले कार्यदलमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिले उक्त नियम राखेको दाबी गरे। कार्यदलमा एमालेले भने नियमावलीका केही व्यवस्थामा फरक मत राखेको थियो।