प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने ओली सरकारको निर्णय उल्टियो : अब महाराजगञ्जमै रहने
काठमाडौं — महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्ने तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्टिएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओली सरकारले २०७५ भदौ १ गते गरेको निर्णय बदर गर्दै प्रहरी प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीबाट फिर्ता महाराजगञ्जमै राख्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सष्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति भवन शीतल निवाससँग जोडिएको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा प्रहरी प्रतिष्ठानकै नाममा नामसारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
तत्कालीन ओली सरकारले राष्ट्रपति भवनलाई ठाउँ साँघुरो भएको भन्दै प्रतिष्ठानलाई पनौती लैजाने निर्णय गरेको थियो। शीतल निवासमा पार्किङको अभाव, विदेशी पाहुनाको आगमन तथा विभिन्न समारोहमा स्थानको साँघुरोपन, हेलिप्याड निर्माण र सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक व्यवस्थापनका लागि ठाउँ नभएको कारण देखाउँदै उक्त निर्णय भएको थियो।
महाराजगञ्जबाट सारेर पनौतीमा भारतको सहयोगमा अत्याधुनिक सुविधासहितको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने तत्कालीन सरकारको योजना थियो। सो प्रतिष्ठान निर्माणका लागि भारतले ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय पनि भएको थियो।
तर ओली सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पूर्वप्रहरी प्रमुखदेखि नागरिक समाजले समेत चर्को विरोध गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका १५ जना पूर्वमहानिरीक्षकले सामूहिक रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिष्ठान प्रहरीको ऐतिहासिक विरासत र पहिचान भएकाले यसलाई विस्थापित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। नयाँ निर्णयसँगै अब प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमै रहने भएको छ।
