गैरआवासीय नेपाली ऐनको विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने
काठमाडौँ — प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ऐनसम्बन्धी विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। एनआरएनए र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच बिहीबार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले संविधानका आकांक्षाहरूलाई अवधारणात्मक आधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन दुवै दृष्टिकोणबाट अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार, भूमिका तथा योगदानलाई समेट्ने गरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाए।
कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष हेमराज शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी, पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, उपाध्यक्षहरू रोजिना प्रधान राई, बुद्धि सुवेदी तथा फोकल पर्सन सरोज दाहाललगायतले मस्यौदा ऐनबारे सुझाव प्रस्तुत गरे। उनीहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
यसअघि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले एनआरएनएलाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा यो सहकार्य अझ सुदृढ बनाइने विश्वास व्यक्त गरे।
