पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको सेयर विवाद : १५० रुपैयाँमा सेयर किनेको तमसुक सार्वजनिक, प्रिमियम र प्रि–आईपीओ कारोबार कानुनी प्रश्नमा

काठमाडौँ — पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयर किन्न प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा ऋण लिएर खरिद गरेको तमसुक सार्वजनिक भएको छ। उनले सम्पत्ति विवरणमा ५० हजार कित्ता सेयर उल्लेख नगरेको र सेयर खरिदको ऋण स्रोतबारे प्रश्न उठेको छ।

गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्सका २५ हजार र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका २५ हजार गरी कुल ५० हजार कित्ता सेयर उल्लेख गरेका थिएनन्। सेयर नउल्लेख गरेको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले ऋणबाट सेयर खरिद गरेको बताएका थिए। तर ऋण लिएको तमसुकमा उल्लेख मिति र प्रमाणीकरण मिति फरक देखिएको छ।

गुरुङले विजयकुमार श्रेष्ठबाट साढे ३७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तमसुक सार्वजनिक भएको छ। उक्त तमसुकअनुसार उनले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर ५० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर १५० रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिन्छ। तर ऋणको रकमले भने जम्मा २५ हजार कित्ता सेयरको मात्र भुक्तानी पुग्छ — ५० हजार कित्ताका लागि ७५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा आधा मात्र ऋण लिएको कागज देखिएको छ। बाँकी रकमको स्रोत खुल्न सकेको छैन।

तेस्रो, काठमाडौं महानगरपालिका–५ को वडा कार्यालयमा तमसुक प्रमाणीकरणका लागि २०८० साउन २१ मा निवेदन दर्ता भएको छ। तर गुरुङले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा भदौ २९ मा तमसुक भएको उल्लेख गरेको तथ्य विवादास्पद बनेको छ। तमसुकको पेटबोलीमा २०८० वैशाख २६ मा ऋण लिएको उल्लेख छ।

गुरुङले कम्पनी सञ्चालनमा नआउँदै प्रि–आईपीओमा सेयर खरिद गरेको देखिन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रि–आईपीओको अवधारणामा सेयर किनबेच गैरकानुनी भएको जनाइसकेको छ। धितोपत्र ऐनअनुसार ५० जनाभन्दा बढी सेयरधनीलाई सेयर बिक्री गर्दा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्छ। प्रिमियम मूल्यमा भएको यो कारोबारका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको भनाइ छ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५९ (५) मा कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य पार्न नमिल्ने उल्लेख छ। तर गुरुङले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको सेयर १५० रुपैयाँ तिरेर खरिद गरेको देखिन्छ। कम्पनीको रेकर्डमा भने उनले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मात्र बुझाएको उल्लेख छ।

उक्त तमसुक काठमाडौं महानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष विजयकुमार प्रजापतिका अनुसार निवेदन र चेक विवरणका आधारमा प्रमाणीकरण गरिएको थियो। सेयर खरिदको ऋण स्रोत, प्रिमियम भुक्तानी र प्रि–आईपीओ कारोबारको कानुनी जटिलताले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलाई थप प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ।