रोपाइँमा मल अभाव नहोस् : समितिको सरकारलाई निर्देशन, स्वदेशमै कारखाना खोल्न सुझाव

काठमाडौं — राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले किसानहरूले सहज रूपमा मल पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले रोपाइँका समयमा किसानहरूले हरेक वर्ष मल अभावको समस्या भोग्ने गरेको भन्दै यस वर्ष सहज रूपमा मल पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति जयन्ती देवी राईले कृषकको मागअनुसार रासायनिक मलको समयमै आपूर्ति गरी सहज रूपमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।

बैठकले आगामी दिनमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, जैविक कम्पोस्ट मल प्रयोग बढाउन तहगत सरकार र किसानसँग समन्वय गरी किसान प्रोत्साहन र सचेतनाको कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको सभापति राईले बताइन्।

बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले आगामी रोपाइँसम्मका लागि पुग्ने मल उपलब्ध रहेको बताउँदै त्यसपछिका लागि आपूर्तिको प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्। जैविक प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधारका काम भइरहेको उनले बताइन्। मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रका कमजोरी पहिचान गरी सुधारका उपाय लागू गर्ने, कृषि सामग्रीको आपूर्ति अवस्था र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने काममा प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखिन्।

त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले इरान–अमेरिका युद्धका कारण टेन्डर भएका मल आपूर्तिमा समस्या भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भएकाले यस वर्ष मल आयात चुनौतीपूर्ण रहेको र पर्याप्त मल खरिद गर्न बजेटको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले रैथाने बीउको संरक्षण तथा किसानलाई गुणस्तरीय बीउबिजनको सहज वितरण सुनिश्चितताका साथै कृषि उत्पादनको निर्यातमा देखिएको असमानता हटाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।