सुकुम्बासी हटाउने सरकारी कदम अमानवीय : एमालेको कडा आपत्ति, तत्काल बल प्रयोग रोक्न माग
काठमाडौं — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरू जबरजस्ती हटाउने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले यस्तो कदमले संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। पार्टीले गरीब, विपन्न तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको व्यवहारलाई अमानवीय र असंवेदनशील भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
एमालेले सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको जटिल विषय भएकाले बलपूर्वक हटाउने उपाय दिगो र न्यायोचित नहुने धारणा राखेको छ। विज्ञप्तिमा बल प्रयोग, राज्यको धम्कीपूर्ण शैली तथा संवादविहीन निर्णयलाई मानवीय र कानुनी दृष्टिले अनुपयुक्त भन्दै आलोचना गरिएको छ।
पार्टीले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको स्मरण गराउँदै दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएको छ। जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै एमालेले प्रभावित परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवास, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एमालेले सुकुम्बासी हटाउने क्रममा बल प्रयोग तुरुन्त रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न र वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न पनि पार्टीले माग गरेको छ।
एमालेले सामाजिक न्याय, समानता र जनअधिकारको पक्षमा सधैं दृढ रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सुकुम्बासी समुदायमाथि अन्याय हुने कुनै पनि कदमको सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
