सेनाको ‘निगरानी’ चेतावनीप्रति तीव्र असन्तुष्टि : नागरिकलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप, पूर्वसैनिकदेखि पत्रकारसम्मको कटाक्ष

काठमाडौं — नेपाली सेनाले शनिबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै सेना र नेतृत्वबारे भ्रामक सूचना प्रसारण नगर्न अपिल गरेपछि उक्त विज्ञप्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। जङ्गी अड्डाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायहरूले उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको’ भन्दै त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरू प्रचलित कानुनको दायरामा रहने स्मरण गराइएको थियो।

सेनाको उक्त भनाइलाई लिएर पत्रकारदेखि पूर्वसैनिकसम्मले तीखो प्रतिक्रिया जनाएका छन्। वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सेनाको विज्ञप्तिलाई ‘नचाहिँदो हलुकोपन’ को संज्ञा दिँदै लेखेका छन्, ‘सार्वभौम देशको स्वाभिमानी सेनाले नागरिकको उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्नुले नेतृत्वमा रहेका मध्ये केहीको सर्भिलेन्स स्टेटप्रतिको झुकाव पनि प्रष्ट पारेको छ।’ उनले सेनाभित्रै यसबारे चिन्तनमनन हुनुपर्ने सुझाएका छन्।

यता, पहिलो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहोरा ब्रह्माण्डले सेनाको चेतावनीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘यो कृत्रिम बाँको झट्केला छोराहरूको रोइलो मात्र हो।’ सेनाको प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपति भएको र उसकै आदेशबिना सेना परिचालन नहुने उल्लेख गर्दै उनले आलोचकहरूलाई ‘फटाहा’ को संज्ञासमेत दिएका छन्।

दमन न्यौपानेले भने सेनाको ऐतिहासिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली सेनाको भूमिका सधैं दोधारे र शंकास्पद देखियो। दरबार हत्याकाण्डदेखि जेन-जी आन्दोलनसम्म सेनाले शंकास्पद भूमिका निर्वाह गर्यो।’ उनले अब उप्रान्त सेना शंकाको घेरामा नरहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

डेभलपमेन्ट नेपाल नामक प्रयोगकर्ताले भने सेनाको बदनामीको जड अवकाशप्राप्त उच्च सैन्य अधिकारीहरू रहेको दाबी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘रुक्माङ्गद कटुवालको होस् वा विवेक शाहका पुस्तकहरू— के सेनाले यिनलाई अनुमति दिएको हो? प्रेमसिंह बस्नेत जस्ता मनलाग्दी बोल्ने पूर्व सैनिकले संस्थागत छवि बिगारेका छन्। पहिला तपाईंकै सेनालाई नियन्त्रण गर्नुस्।’

यता, पूर्वसैनिक नवीनकुमार महतले भने सेनाको कदमको स्वागत गर्दै पूर्व अधिकारीहरूले नै सेनाको छवि धमिल्याएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।

सेनाको विज्ञप्तिमा आधिकारिक हस्ताक्षर नभएको भन्दै सुजन अमागाईले कानुनी प्रश्न उठाएका छन् भने राजा नरसिंहले यो विज्ञप्ति जनतालाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। एनबी सिंहले प्राइभेट सैनिक कल्याणकारी कोष सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने माग गरेका छन्। सेनाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सयौंले नकारात्मक प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेका छन्। केहीले मात्रै नेपाली सेनालाई समर्थन गरेको देखिन्छ।

सेनाले आफ्नो विज्ञप्तिमा भने यस्ता सामग्रीले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने भन्दै आधिकारिक सूचनाका लागि सेनाको प्रेस विज्ञप्ति, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।