१३ बैशाख २०८३, आईतवार

अमेरिकी सहयोग : नेपाली सेनालाई १५ अर्बको ६ हेलिकोप्टर प्रस्ताव, सञ्चालन खर्च देखाउँदै सेना सतर्क

काठमाडौँ — अमेरिकाले नेपाली सेनालाई झन्डै १०० मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँमा करिब १५ अर्ब ४ करोड) बराबरको सहायता प्रस्ताव गरेको छ।

यो सहायता ‘फरेन मिलिट्री फाइनान्सिङ (एफएमएफ)’ को अनुदान हो, जसअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाली सेनालाई विपद् उद्धार र अन्य कार्यका लागि प्रयोग गर्न सकिने ६ वटा हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको हो।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अमेरिकी दूतावासले उक्त प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै रक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। “अमेरिकाले एफएमएफ अन्तर्गत १०० मिलियन डलर अनुदानमा ६ वटा हेलिकोप्टर नेपाली सेनालाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। यी हेलिकोप्टर विशेषगरी विपद्का बेला उद्धारका लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” एक उच्च अधिकारीले बताए। यो आर्थिक सहायता प्याकेज सन् २०२४ मा तत्कालीन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचर्ड भर्माको नेपाल भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक गरिएको थियो।

यसअघि पनि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर र स्काई ट्रक (विमान) अनुदान स्वरूप दिइसकेको छ। गत वर्ष मात्रै अमेरिकाबाट दुईवटा नयाँ ‘एम२८ स्काई ट्रक’ सेनाको जम्मा हुँदै पाँच पुगेका छन्।

प्रस्तावित हेलिकोप्टर सहयोगको प्याकेज नेपालका लागि आकर्षक भए पनि वास्तविक प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा वैकल्पिक सैन्य सहायता लिने भन्ने सेनाभित्रै विमर्श चलिरहेको छ। काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले छिटो निर्णय गर्न दबाब दिइरहेको भन्दै हेलिकोप्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने हवाई इन्धन, पाटपुर्जाको मर्मत खर्च र कर्मचारीको तालिमसँग जोडिएका जटिलता बहसको मुख्य विषय बनेका छन्।

नेपाल सरकार र सेनाले भने यो प्रस्तावको सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र आवश्यकताअनुसार ‘भारी–लिफ्ट हेलिकोप्टर’ (एरियल क्रेन) जस्ता विकल्प खोज्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ। अर्थात्, अमेरिकी ’६ वटा हेलिकोप्टर’ को प्रस्तावको जवाफ नेपालले ‘भारी उद्धार तथा निर्माण सामग्री ढुवानी’ सक्ने हेलिकोप्टर अथवा सामान बोक्ने हवाइजहाजका लागि माग राख्ने सम्भावना रहेको छ।

यो प्रस्ताव अन्तिम रूपमा पारित हुन संसदीय स्वीकृतिसमेत आवश्यक पर्न सक्छ। सैनिक सहायता फाइदाजनक देखिए पनि धेरै व्ययभार जोडिने भन्दै नेपाली सेना हाल सतर्क रहेको जनाइएको छ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button