सरकारको एक महिना : दुई मन्त्री फिर्ता, सुकुम्बासी हटाउने अभियान, संविधान संशोधनको पहल

काठमाडौँ — फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात झण्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा बनेको वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले एक महिना पूरा गरेको छ। सरकारले पहिलो महिनामा संविधान संशोधनको पहलदेखि शासकीय सुधारसम्मका धेरै कामको सुरुवात गरेको छ। यद्यपि, केही विवादास्पद निर्णय र कमजोरीका कारण सरकार विपक्षी दल तथा सम्बन्धित क्षेत्रको विरोधमा पनि परेको छ।

नेपाली राजनीतिमा ‘सेलिब्रेटी मोडेल’को रूपमा उदाएका बालेनले चैत १३ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एक सय शासकीय सुधारका विषय पारित गरे। ती सय बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने, बोर्ड, समिति, आयोजनाको एकीकरण, निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई दलबाट अलग गर्ने, हुलाक सेवाबाटै पासपोर्ट, लाइसेन्स र नागरिकता घरमै पु-याउने व्यवस्था लगायतका विषय समावेश छन्। साथै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न समिति गठन, लगानी तथा उद्योगको सेवा प्रवाहमा डिजिटाइजेसन, र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने विषय पनि सो सूचीमा छन्।

सरकारले कानुन बन्न नसकेकै अवस्थामा पनि १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्यो। शासकीय सुधारको बुँदामा भने १७ सदस्यीय सरकार बनाउने उल्लेख छ। सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितची नियुक्ति गरिएको छ।

दुई मन्त्री फिर्ता, नैतिक बल उच्च

सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्री पदमुक्त भए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक साह आफ्नी श्रीमतीको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्ति विवादमा तानिएपछि फिर्ता बोलाइए। त्यस्तै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको आर्थिक सम्बन्धको सन्दर्भले आलोचना भएपछि राजीनामा दिएर बाहिरिए। विवादपछि मन्त्री फिर्ता बोलाउने सरकारको कदमले नैतिक बल उच्च बनेको मानिएको छ।

अतिक्रमित जग्गा हटाउने निर्मम अभियान

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा तथा नदी किनार अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा र संरचना हटाउने अभियान चलाएको छ। शनिबारदेखि सुरु भएको यो अभियान केही स्थानीय विरोधका बीच पनि निरन्तर छ। पुराना राजनीतिक दल र केही सङ्घसंस्थाले उचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी हटाइएको भन्दै विरोध जारी राखेका छन्।

विवादास्पद र अन्य निर्णय

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरुदेखि नै विवादित बन्यो। सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानको नाममा हिरासतमा राख्यो, तर अदालतले उनीहरूलाई छाड्न आदेश दियो। अहिलेसम्म प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छैन। त्यस्तै कांग्रेस नेता दीपक खड्का पनि लामो हिरासतपछि अदालतको आदेशले छुटेका छन्।

सरकारले आइतबार र शनिबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। तर कतिपय पालिकाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् भने निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले पाठ्यक्रमको समय तालिकामा असर पर्ने जनाएका छन्। सरकारले भदौ १५ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरे तर यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, सरकारी विज्ञापन सरकारी पत्रिकामा मात्र प्रकाशन गर्ने र सार्वजनिक ठेक्काको सूचना वेबसाइटमा राख्न सकिने निर्णयपछि मिडिया सञ्चालक र पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएका छन्। विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठन तथा राजनीतिक दलहरू उत्रिएका छन्।

कूटनीति, अर्थ र अन्य क्षेत्रमा

राजदूतहरूसँगको सामूहिक भेटको अभ्यास गरेर प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिमा नयाँ सन्देश दिन खोजेका छन्। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले क्लियरिङ हाउसकी अध्यक्ष प्रविन पन्दाकलाई फिर्ता बोलाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरलाई पनि अर्थ मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको छ।

सरकारले भारतबाट हुने आयातमा अनिवार्य भन्सार लागू गरेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुटको निर्णय गरेको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई तीव्रता दिँदा उपभोक्तालाई सहज भए पनि लाइसेन्स गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएको छ।