१४ बैशाख २०८३, सोमबार

फुकोट कर्णाली जलविद्युत : भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता राष्ट्रहितमा संशोधन गर्न सर्वोच्चको आदेश, निःशुल्क बिजुलीको हिस्सा बढाउन निर्देशन

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडबीच भएको सम्झौता राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले नेपालले उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाबाट जम्मा २१.९ प्रतिशत मात्र निःशुल्क बिजुली पाउने सम्झौताको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै लगानीको अनुपातमा समन्याय हुने गरी निःशुल्क प्राप्त हुने अनुपात यथासम्भव बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

कालिकोट जिल्लामा कर्णाली नदीमा बन्ने ४८० मेगावाटको यो आयोजना जम्मा ९२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुँदै छ, जसमा प्रतिमेगावाट लागत १९ करोड १६ लाख मात्र रहेकाले यो नेपालकै सबैभन्दा कम लागतको आयोजना हो। सरकारी कम्पनी र एनएचपिसीबीच २०८० जेठ १७ गते भएको सम्झौतामा भारतीय कम्पनीको ५१ र नेपालको ४९ प्रतिशत लगानी रहने र नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने उल्लेख थियो। राष्ट्रिय स्रोतबाट उत्पादित बिजुलीमा यो हिस्सा राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै कालिकोटका यशुदाकुमारी बराल र अजयकुमार शाहीले सम्झौता बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले सम्झौता बदरको माग भने अस्वीकार गरेको छ। तर, सम्झौताको धारा ५ लाई संशोधन गरी नेपालको हितमा पुनः समझदारी गर्न सरकार, विद्युत प्राधिकरण र संयुक्त कम्पनीलाई आदेश दिएको छ। साथै, आयोजनाको १८ महिनाको कार्यतालिका संशोधन गरी रिट दायर भएको अवधि घटाएर फैसला सार्वजनिक भएको १२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न पनि भनिएको छ। गत भदौ १६ गते भएको अन्तिम आदेशको पूर्णपाठ केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक भएको हो।

यसैगरी, सर्वोच्चले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन, जलस्रोत र वातावरण ऐनबमोजिम नेपालको जलसम्पदाको उपयोग र संरक्षण गर्न, तथा स्थानीय लाभ वितरण, पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्रभावित स्थानीय समुदायका हकहित र सरोकार सम्बोधन गर्न समेत सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, यस्ता सम्झौतालाई सन्धिका रूपमा संसद्बाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नभई करारीय कानुनअनुसार कार्यान्वयन हुने ठहर समेत सर्वोच्चले गरेको छ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button