भदौ २३–२४ को घटनामाथि मानवअधिकार आयोगको किटानी प्रतिवेदन आज सार्वजनिक हुने

काठमाडौँ — गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन तथा त्यसपछिको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार मूल प्रतिवेदनमा सबै सदस्यको हस्ताक्षर सकिएको छ र निर्धारित मितिभन्दा एक दिन अगाडि नै यो सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

लिली थापाको नेतृत्वमा रहेको छ सदस्यीय कार्यदलले चैत ६ गते अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। स्रोतका अनुसार यो प्रतिवेदन करिब १० हजार पृष्ठ लामो रहेको छ भने यसको संक्षिप्त संस्करण (करिब २५–३० पृष्ठ) भोलि सार्वजनिक गरिने छ।

प्रतिवेदनमा दुवै दिनको घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। कार्यदलका अनुसार एकजना सेनापतिले स्वयं आएर बयान नदिएकाले प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन ढिलाइ भएको थियो। चार/पाँच जना कर्णेलले लिखित जवाफ पेस गरेपछि मात्र प्रतिवेदनको लेखन सुरु भएको हो।

प्रतिवेदन गत शुक्रबार अध्यक्ष मगर खोटाङ यात्राबाट फर्कनासाथ सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको थियो। यसअघि पोहोर चैत १५ गतेको घटना प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको भन्दै आलोचना भएपछि यस पटक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पक्षमा आयोग गम्भीर देखिएको छ।

आयोग स्रोतले भन्यो, ‘२०४६ सालको मल्लिक आयोग प्रतिवेदन, २०६२/६३ को रायमाझी आयोग प्रतिवेदन र गत भदौ २३–२४ को कार्की आयोगको प्रतिवेदन जस्तो अवस्था हुँदैन। यसपटक प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ।’

यसअघि गठित छानबिन आयोगहरूको नेतृत्व पनि न्यायाधीशले गरे पनि ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। स्रोतले यस पटकको प्रतिवेदनलाई त्योभन्दा फरक बाटोमा लैजाने सङ्केत गरेको छ।