संविधान संशोधन बहसपत्र : सरकारी कार्यदलले कानुनविदसँग गर्यो छलफल

काठमाडौँ — संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल-२०८२ ले सोमबार संविधान र कानुनविदहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा उक्त छलफल आयोजना गरेको हो।

छलफलका क्रममा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार लगायत विषय छलफलका लागि राखिएको थियो। उनले व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रियसभाको भूमिका, निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई व्यवस्थित बनाउने, सङ्घीयताको प्रभावकारिता, स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउने विषय पनि प्रस्तुत गरे।

साथै, दलविहीन वा दलीय व्यवस्थासहितको स्थानीय तह, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि छलफलका विषय बने। न्यायपालिकामा हुने विकृति र भ्रष्टाचार निवारण, न्याय परिषदको संरचना, र प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि उठे। संवैधानिक निकायको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या र नियुक्ति प्रक्रियालाई उत्कृष्ट बनाउने विषयमा पनि सुझाव माग गरिएको थियो।

छलफलमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचनालाई ध्यान दिएर मात्र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे भने डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम रहनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुनु उपयुक्त हुने बताए। संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबीचको पुल भएको हुँदा हतारमा संशोधन नगरी व्यापक बहस हुनुपर्ने धारणा राखे।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित र सशक्त बनाउन न्यायपरिषदको संरचनामा परिवर्तन गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एशोसिएसनको सदस्य हटाउनुपर्ने सुझाव दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषय सान्दर्भिक भए पनि संसद्ले स्वीकार गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले महिलाका अधिकारबारे थप स्पष्टता र लैङ्गिक सहभागिता बढाउनुपर्ने बताइन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यदललाई संविधानले नचिन्ने हुँदा संयोजक संसद् सदस्य भएर अध्यक्षता गर्दा प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्न सहज हुने धारणा राखे।

कार्यदलका संयोजक शाहले विज्ञ व्यक्तित्वहरूको सुझाव मनन गरी बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कार्यदलका सदस्य सचिव सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।