बागमतीमा मन्त्रालय घटाउन नेकपाको सुझाव : १४ बाट ७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ — नेकपाले बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या ७ वटामा मात्र सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। हाल प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यस्तो सुझाव दिएको हो।
नेकपा बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सोमबार सुझावपत्र बुझाउँदै प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रदेश सरकारको आकार ठूलो हुँदा आर्थिक व्ययभार बढ्ने र कार्यसम्पादनमा जटिलता आउने भन्दै मन्त्रालयको संख्या सीमित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश स्थापनाकालमै प्रस्ताव गरिएको ७ मन्त्रालयको संरचना वैज्ञानिक, सन्तुलित र व्यावहारिक रहेको भन्दै सोही मोडेललाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। नेकपाले प्रस्ताव गरेको ७ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा सहकारी मन्त्रालय, र उद्योग, संस्कृति, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको पुनर्संरचना समितिप्रति पनि नेकपाले आपत्ति जनाएको छ। सुझावपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुझावलाई मानेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
