सरकारकै सिफारिसमा संसद अधिवेशन स्थगित, अध्यादेशको चर्चा जारी : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुला
काठमाडौँ — सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टामै पुनः सरकारकै सिफारिसमा अधिवेशन स्थगित भएपछि अध्यादेशको चर्चा रोकिएको छैन। हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’ अध्यादेशसँगै आवश्यकताअनुसारका धेरै अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गर्ने अनुमान थियो। तर कानुन मन्त्रालयले अस्ति राति अबेरसम्म र हिजो दिनभर गृहकार्य गर्दा पनि मस्यौदाले अन्तिम रुप नलिन सकेपछि आज वा भोलि सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको बुझिएको छ।
यता नेपाली कांग्रेसले सांसद भिष्मराज आङदम्बेलाई हिजै संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ। संवैधानिक परिषद्को पूर्णतासँगै विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई औपचारिकता दिनु अत्यावश्यक छ। चैत १८ गतेदेखि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको छ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। हिजोदेखि पूर्णता पाएको परिषद्ले नियुक्ति गर्न बाँकी पदहरूमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, समावेशी आयोगका अध्यक्ष, र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक सदस्य रहेका छन्। यता जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि कायमै छ।
