संसद स्थगित गरी सरकारको अध्यादेश सहारा, पुरानै आलोचना दोहोरिँदा रास्वपा मौन
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद बोलाएको २४ घण्टा नबित्दै स्थगित गरी दुई अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारबाट शीतलनिवास पठाइएका ती अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको छ।
यसअघि वैशाख ८ को मन्त्रिपरिषद्ले संसद अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले वैशाख १७ का लागि अधिवेशन बोलाएका थिए। तर, वैशाख १० मा सरकारले अधिवेशन नै स्थगित गर्न हतारमा सिफारिस गर्यो।
सोमबार कांग्रेसले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नियुक्तिका लागि पनि परिषद् बैठक आवश्यक छ।
तर, संसद जीवितै रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको विपक्षी दलहरूले सम्झाएका छन्। एमाले सचिव महेश बस्नेतले संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नुले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठेको बताए। ‘संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएपछि आफूअनुकूल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने उद्देश्य राखिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ उनले भने।
रोचक पक्ष के छ भने, यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २९ वटा कानुन हेरफेर गर्न अध्यादेशको सहारा लिँदा तत्कालीन प्रतिपक्षी रास्वपासहितका दल आक्रोशित थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ‘नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको, राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा’ भएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘कस्तो आपत्काल पर्यो, १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने?’ उनले प्रश्न गरेका थिए। तर, आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकारले हुबहु त्यही बाटो अँगाल्दा भने रास्वपा मौन छ।
