तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न मिल्ने अध्यादेश सिफारिस, राष्ट्रपतिसमक्ष नैतिक सङ्कट

काठमाडौं — सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ र दफा ७ संशोधन गर्दै गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासँगै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थासमेत हेरफेर गरिएको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ।

सोमबार राति सिफारिस भएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने र बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, पदाधिकारी सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा सो प्रक्रियाबिनै नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्थासमेत अध्यादेशको मस्यौदामा समेटिएको बुझिएको छ। यद्यपि, सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्ने मान्यता भने यथावत् राखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशलगायत दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति छिटो अघि बढाउन सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको देखिन्छ। तर, राष्ट्रपति पौडेलका लागि भने विगतमा आफैंले स्थापित गरेको नजिरका कारण अध्यादेश जारी गर्न नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ।

यसअघि २०७९ मा सरकारले संसद्बाट विधेयक पारित गरी पठाउँदा राष्ट्रपति पौडेलले पाँच आधारसहित फिर्ता पठाएका थिए। चौथो आधारमा उनले कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट मात्र निर्णय हुनुपर्ने राय राखेका थिए। ‘कुनै पनि तरहले कुल सङ्ख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन,’ उनले भनेका थिए। त्यतिवेला अध्यक्ष र दुई सदस्यको उपस्थितिबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो, जुन अहिलेको अध्यादेशमा परिमार्जन गरी तीन सदस्य बनाइएको छ।

शीतलनिवासका एक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन विधेयकभन्दा अहिलेको मस्यौदा केही फरक भए पनि राष्ट्रपतिले यसअघि नै बहुमतको पक्षमा दिएको रायविपरीत जान नैतिक प्रश्न उठेको छ। ‘राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदा कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने राय दिएका थिए, अहिले के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल रास्वपाबाट छन्। रास्वपाकै प्रस्तावमा उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित छिन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल नेकपा पृष्ठभूमिका हुन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसबाट भीष्म आङ्देम्बे सदस्य छन्। प्रधानन्यायाधीश भने रिक्त छन्।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मा अध्यक्ष र दुई सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने र दुई जनाको बहुमतबाटै निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएर ५२ पदाधिकारी सिफारिस गर्दा व्यापक आलोचना भएको थियो।