धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष खोजी समितिमा ‘गैरविज्ञ’ विज्ञ, कानुनी प्रश्न

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन गरेको सिफारिस समितिको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ। समितिमा ‘विज्ञ’ का रूपमा राखिएका भुवन दाहाल धितोपत्र क्षेत्रभन्दा बैंकिङ पृष्ठभूमिका भएको भन्दै विवाद सिर्जना भएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय सदस्य र भुवन दाहाल विज्ञका रूपमा छन्। तर, धितोपत्र ऐनको दफा ७ (३) मा धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ अनिवार्य रूपमा समितिमा रहनुपर्ने व्यवस्था छ। दहाल दुई दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा रहे पनि धितोपत्र बजारको नियमन र सञ्चालनमा उनको विशेषज्ञता खोज्ने हो भने पुष्टि हुन सक्दैन। बिमा गरेकै आधारमा कोही बिमा विज्ञ नहुने भनेझैं सेयर कारोबार गरेकै भरमा धितोपत्र विज्ञ मान्ने हो भने कानुनको मर्म र मापदण्डको उपहास हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्।

अर्कोतर्फ, बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको पूर्वप्रक्रियामै कानुनी छिद्र देखिएको छ। पूर्वअध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीमार्फत दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको औपचारिक जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। धितोपत्र ऐनअनुसार पद रिक्त भएको सूचना जारी भएपछि मात्रै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।

दहाल यसअघि नबिल बैंक र सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका थिए। गतवर्ष राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या पहिल्याउन गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलमा पनि उनलाई राखिएको थियो। पटक–पटक महत्त्वपूर्ण निकायमा दाहालको प्रतिनिधित्वले सानिमा समूहको बढ्दो प्रभावतर्फ सङ्केत गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।