सुकुमवासीको विवरण माग्दै सेनाको पत्राचार, ‘सिभिलियन अथोरिटी’ माथि प्रश्न

काठमाडौं — नेपाली सेनाले देशभरका सुकुमवासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै विभिन्न जिल्लास्थित सैनिक गणमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमवासी बस्ती हटाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिरहेकै बेला सेनाले विवरण संकलनसमेत अघि बढाएपछि ‘सिभिलियन अथोरिटी’ को भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

बाँकेको बज्रदल गणले १२ वैशाखमा लेखेको पत्रमा ‘अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्तीहरूसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण १४ वैशाखभित्र उपलब्ध गराइदिन’ भनिएको छ। सेनानी चोलेन्द्र कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सरकारको सुशासन सुधारको सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार भूमिहीन र सुकुमवासीको लगत तयार गर्ने र वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध सुरक्षा दिने विषय कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको उल्लेख छ। सोहीअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक स्थलमा बसोबास गर्दै आएका बस्ती हटाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको पत्रमा जनाइएको छ। उदयपुरको पशुपतिप्रसाद गणले पनि भूमि आयोगलाई यस्तै प्रकृतिको पत्र पठाएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले दार्चुलालगायत विभिन्न जिल्लाबाट सेनाले विवरण मागेको जानकारी प्राप्त भएको बताए। ‘एकातिर सेनामार्फत सुकुमवासीको सूची मागिँदै छ, अर्कोतिर डोजर लगाएर हटाइँदै छ। तर आयोगसँग कुनै समन्वय गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया नमानेकै कारण थापाथली, मनोहरालगायत ठाउँबाट हटाइएको कुरा कानुनसम्मत देखिँदैन।’

सैन्य मामिलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारीले सिभिलियन अथोरिटीको जिम्मेवारीको क्षेत्रमा सेना स्वतः अग्रसर हुनु राम्रो नभएको टिप्पणी गरिन्। ‘सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णय चाहिन्छ, त्यस्तो बैठक बसेको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नै रक्षा र गृह दुवै मन्त्रालय सम्हालिरहेको अवस्थामा उहाँले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ।’

सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले भने विपद् जोखिम न्यूनीकरणकै सन्दर्भमा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार तथ्यांक मागिएको दाबी गरे। ‘यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,’ उनले भने। तर, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले सुकुमवासी विषयमा सुरक्षा समितिबाट कुनै निर्णय नभएको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले सुकुमवासीको व्यवस्थापन सिभिलियन अथोरिटीको जिम्मेवारी भएको र सेना तथा प्रहरीको प्रयोग गलत भएको बताए। ‘उहाँहरू अपराधी होइनन्, राज्यको ऐनले नै परामर्श र छलफल गर्न भनेको छ,’ उनले भने।