हर्मुज जलसन्धिमा इरानी अवरोधप्रति खाडी मुलुकको अस्वीकार, सैन्य एकीकरणमा जोड

काठमाडौं — खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी) का सदस्य राष्ट्रले हर्मुज जलसन्धि बन्द गर्ने र जहाज आवागमनमा अवरोध पुर्याउने इरानी कदमप्रति अस्वीकार व्यक्त गरेका छन्। साउदी अरबको जेद्दामा मंगलबार सम्पन्न १९औं परामर्शदात्री बैठकमा सहभागी नेताहरूले जलमार्गमा शुल्क लगाउनेलगायत कुनै पनि कदमविरुद्ध एकमत रहेको महासचिव जासेम मोहम्मद अलबुदाइवीले बताए।

‘गत फेब्रुअरी २८ अघिको अवस्थामा जलसन्धिको सुरक्षा र नौवहन स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्,’ उनले भने। बैठकले जिसिसी रेलवे आयोजना, यातायात तथा रसद सेवालगायत संयुक्त परियोजनाको काम तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। तेल–ग्यास पाइपलाइन र पानी अन्तरआबद्धता आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि नेताहरूले आग्रह गरेका छन्।

बैठकले सदस्य राष्ट्रबीच सैन्य एकीकरणलाई तीव्रता दिन र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रविरुद्धको पूर्वचेतावनी प्रणाली छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। क्षेत्रीय तनाव र जिसिसी मुलुक तथा जोर्डनमाथिका इरानी आक्रमणबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा नेताहरू एकमत भए।

गत फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरानलगायत इरानी सहरमा संयुक्त हमला गर्दा तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनी, वरिष्ठ कमान्डर तथा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। जवाफमा इरानले इजरायल र मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी हितमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन हमला गर्दै हर्मुज जलसन्धिमा नियन्त्रण कडा बनाएको थियो। अप्रिल ८ मा युद्धविराम भए पनि पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको इरान–अमेरिका वार्ता सहमतिविहीन टुंगिएपछि अमेरिकाले आफैं जलमार्गमा नाकाबन्दी लगाएको छ।