कांग्रेस अनुशासन समितिको दुई महत्वपूर्ण निर्णय : खड्का प्रकरण तामेलीमा, रामेछाप सभापति कान्छाराम निलम्बित

काठमाडौं, । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सम्बन्धित अनुशासनात्मक विषयलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्दै समितिले रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’लाई भने निलम्बन गरेको छ ।

समितिका संयोजक तारामान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि खड्कासँगको अनुशासनात्मक विषयको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो । विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा देखिएको विवादबारे सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय गरिसकेकाले खड्कामाथि कारबाही अघि बढाउने विषयलाई समितिले तामेलीमा राखेको छ ।

खड्का प्रकरणको पृष्ठभूमि

गत वैशाख २ गते अनुशासन समितिले खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नभएको पद उल्लेख गरी पार्टीको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै समितिले उक्त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिले त्यतिबेला भनेको थियो, ‘नेपाली कांग्रेसको पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा अनधिकृत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पार्टीको विधान विपरीत देखिएको छ ।’

स्पष्टीकरण सोधेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेकै बेला सभापति गगन थापाले खड्कासँग भेट गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफूलाई अन्तिम मान्यता दिएसँगै थापाले कारबाही अघि नबढाउने संकेत गरेका थिए । त्यही भेट र अदालतको फैसलापछि समितिले खड्का प्रकरण तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

रामेछाप सभापति निलम्बित

अनुशासन समितिले रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’लाई निलम्बन गरेको छ । उनीमाथि पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध बदनियतपूर्ण, भ्रमपूर्ण तथा तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ ।

विवादको जड भाइरल भिडियो हो । उनले केन्द्रीय कार्यसमिति सभापति गगनकुमार थापासँग तीन अर्ब पैसा भएको र फागुन २१ को चुनावमा एक अर्ब खर्च गर्दा पनि थापाले चुनाव जित्न नसकेको जिकिर गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । जिल्ला सभापति जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै समितिले कारबाही अघि बढाएको हो ।

समितिले गत वैशाख ७ गते उनलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्रारम्भिक स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएपछि समितिले थप अनुसन्धान आवश्यक ठहर गर्यो । अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भनेर तत्काल प्रभावबाट पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ ।