सेनाको पत्रप्रति पालिकाको आपत्ति : ‘हामी सीडीओका चौकीदार होइनौं’
काठमाडौं — नेपाली सेनाले देशैभरका पालिकालाई सुकुमवासीको लगत विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन्। मोरङ, सुनसरी, झापा र बर्दियाका पालिकाले सेनाको निर्देशन नमान्ने बताएका छन्।
मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाका प्रमुख श्यामप्रसाद राजवंशीले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा सेनाले तथ्याङ्क माग्नु संवैधानिक अभ्यास र संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताए। ‘भूमिहीन र सुकुमवासी व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। सेनालाई किन दिने तथ्याङ्क? हामी आफैं सक्षम छौं,’ उनले भने।
सुकुमवासीको लगत संकलनका लागि झापा, मोरङलगायतमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सेनाबीच होड नै चलेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘अविलम्ब डोजर चलाउन’ दबाब दिएको भन्दै दमक, मेचीनगर र धरानलगायत पालिकाले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। ‘हामी सीडीओको चौकीदार होइनौं,’ दमक नगरप्रमुख राम थापाले भने, ‘सीडीओको आदेश मान्नैपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन।’ उनले सुकुमवासी व्यवस्थापन दीर्घकालीन प्रक्रिया भएकाले हतारमा डोजर चलाएर समाधान ननिस्कने स्पष्ट पारे। धरानका कार्यवाहक मेयर अइन्द्र बेघाले पनि बाहिरी दबाबमा बस्ती नहटाउने अडान लिएका छन्।
बर्दियाका आठै पालिका प्रमुख र अध्यक्षले वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापन नभएसम्म सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताएका छन्। उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले प्रचलित कानुनको विधि र प्रक्रिया पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्। बासगढी नगर प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले ‘देश सरकारले चलाएको हो कि सैनिकले भन्ने बुझ्न गाह्रो भएको’ टिप्पणी गरे।
यसैबीच, डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको छ। कोठियाघाट, माचडचोक, गुलरियाको संगम बस्तीलगायत स्थानमा अनधिकृत संरचना हटाउन भनिएको छ। ठाकुरबाबा नगर प्रमुख तिलक लम्सालले वर्षात्को समयमा भूमिहीनलाई विचल्ली पार्न नहुने बताए। ‘४० वर्षदेखि बसोबास गरेकालाई उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले भने।
