सरकारद्वारा ६ अध्यादेश सिफारिस, नियुक्तिदेखि सहकारी पीडित राहतसम्म

काठमाडौं — सरकारले मंगलबार र बुधबार गरी ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष जारीका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार तथा बाँकी ४ बुधबार सिफारिस गरिएका हुन्। सरकारले यी अध्यादेशको लक्ष्य नियुक्तिमा पारदर्शिता, राजनीतीकरणको अन्त्य, सेवा प्रवाह सुधार, निर्माण कार्यमा तीव्रता र सहकारी पीडितलाई राहत दिनु रहेको जनाएको छ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बैठक र सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने उल्लेख छ। सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्ति र मनोनयन पुनरावलोकन गर्दै नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउनेछ। केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशले २० वटा कानुन संशोधन गर्दै भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायत क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउनेछ। सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशले राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाउने विशेष व्यवस्था गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशले निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ।