संवैधानिक परिषदको अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई नैतिक दबाबमा, संविधानविदसँग आकस्मिक परामर्श
काठमाडौं — सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी एकैपटक ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी जटिलता सुल्झाउन सक्रियता देखाएका छन्। उनले बिहीबार दिउँसो ४ बजे संविधानविद तथा कानुनविद्हरूलाई शीतल निवासमा परामर्शका लागि बोलाएका छन्।
सिफारिस गरिएका ६ अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई सबैभन्दा बढी नैतिक र कानुनी दबाबमा पारेको छ। उक्त अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषदका ३ जना सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि संसद्बाट पारित यस्तै प्रावधान भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले ‘बहुमतको लोकतान्त्रिक मान्यता’ विपरीत भएको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।
आफूले पहिले अस्वीकार गरेको प्रावधान नै पुनः अध्यादेशमार्फत आएपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग राय लिन खोजेका हुन्। यो परामर्शपछि मात्र राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा रोक्ने भन्ने अन्तिम निर्णय लिने बुझिएको छ।
