सहकारी अध्यादेश जारी, बाँकी ५ मा राष्ट्रपतिद्वारा कानुनविदसँग परामर्श
काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ बिहीबार जारी गरेका छन्। सोमबार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए।
सरकारले ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार सहकारी अध्यादेश मात्र जारी गरेका हुन्। सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको यस अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसबाट समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापनाको बाटो खुल्ने सरकारको दाबी छ।
यसैबीच, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी लगायत बाँकी ५ अध्यादेशबारे भने राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। बिहीबार नै दिउँसो ४ बजे उनले संविधानविद र कानुनविदहरूलाई शीतल निवास बोलाएर राय लिएका थिए। ती अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जना मात्र उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, जसलाई राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संसद्बाट पारित विधेयककै रूपमा फिर्ता पठाइसकेका थिए।
