‘महाकाली सन्धिमा नेपाललाई झुक्याइयो, बालेन सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’ — मदन रेग्मी
काठमाडौं — चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मीले महाकाली सन्धिलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै वर्तमान सरकारले यसलाई नेपालको हितमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक विचारमा उनले सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउँदै भारतले सन् १९९६ मा भएको सम्झौताको ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने शर्त पालना नगरेको बताएका छन्। ‘सम्झौता भएको ३० वर्ष भयो, तर डीपीआर बनेको छैन। यता भारतले टनकपुर बाँधबाट पानी लगिरहेको छ,’ उनले भने।
रेग्मीका अनुसार सन्धि पारित गर्न अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबिन राफेलसमेत नेपाल आएर दूतावासमा भोज आयोजना गरी सबै दलका नेतालाई प्रभावित पारेकी थिइन्। सन्धिको अर्को शर्तअनुसार ६ हजार मेगावाट विद्युत् संयुक्त लगानीमा निकाल्ने र आधा–आधा प्रयोग गर्ने भनिए पनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। सुगौली सन्धि (१८१५) को धारा ५ ले महाकाली नदीको पश्चिमतर्फको भूभागमा नेपालको दाबी नरहने उल्लेख गरे पनि महाकाली नदी स्वयं नेपालकै रहेको उनको तर्क छ।
‘बालेन सरकारले राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउने र राष्ट्रको अधिकार बेचबिखन गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ र भारतसँग भएको सन्धि नेपालको हितमा परिमार्जन गर्ने कदम चाल्नुपर्छ,’ रेग्मीले भनेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी सन्धिका पहिलो हस्ताक्षरकर्ता रहेको स्मरण गराउँदै उनले ती व्यक्तिहरू अझै जीवित रहेको र उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
