पदमुक्ति अध्यादेशको चपेटामा सयौं नियुक्ति, कुन ऐनबाट को हट्ने? हेर्नुहोस् सूची

काठमाडौं — सरकारले जारी गरेको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले विभिन्न ऐनअनुसार नियुक्त भएका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, उपकुलपति, डिन, रजिस्ट्रार, सचिव, निर्देशक, प्रशासक, कोषाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, प्रमुख सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, परीक्षा नियन्त्रक, प्रिन्सिपल, अस्पताल निर्देशक, संयोजकलगायत दर्जनौं सार्वजनिक संस्थान तथा निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस अध्यादेशले नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, विभिन्न विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, सडक बोर्ड, बीमा समिति, कृषि अनुसन्धान परिषद्, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, विभिन्न प्राज्ञ प्रतिष्ठान, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषद्, इन्जिनियरिङ परिषद्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, युवा परिषद्, खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय समाचार समिति, सूचना आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बिमा बोर्डलगायत ८० भन्दा बढी निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी बाटो खोलेको छ।

अध्यादेशले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन २०१९, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९, शिक्षा ऐन २०२८, गुठी संस्थान ऐन २०३३, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५०, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन २०७९, विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२ लगायतका कानुनबमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ।

सार्वजनिक संस्थान, परिषद्, बोर्ड, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा कोषहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने सरकारको यो कदमले एकैपटक सयौं पदाधिकारीलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ। अध्यादेशले विगतमा विभिन्न सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरेका नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्दै नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट पदपूर्तिको बाटो खोल्ने सरकारको दाबी छ।

#पदमुक्ति #अध्यादेश #राजनीतिकनियुक्ति