‘सेना र डोजरले संविधान मिचियो’ : ५४ नागरिक अगुवाद्वारा सरकारको कडा आलोचना, सुकुम्बासीमाथिको कारबाही तत्काल रोक्न माग

काठमाडौं — ५४ जना नागरिक अगुवाले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको भन्दै कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हठात् विस्थापनले हजारौं नागरिकलाई असुरक्षामा धकेली मानसिक र सामाजिक सङ्कट निम्त्याएको दाबी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), १७ (स्वतन्त्रताको हक), १८ (समानताको हक), ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक), ३५ (स्वास्थ्यसम्बन्धी हक), ३६ (खाद्यसम्बन्धी हक), ३७ (आवासको हक), ३८ (महिलाको हक), ३९ (बालबालिकाको हक), ४० (दलितको हक), ४१ (ज्येष्ठ नागरिकको हक) र ४२ (सामाजिक न्यायको हक) को उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ। ‘उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतका आदेशको समेत राज्यले खुला अवज्ञा गरेको उनीहरूको ठहर छ।

‘हजारौं नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाएर असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताबीच बाँच्न बाध्य पारिएको छ। हजारौं बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको छ। गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशु र ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासमेत कायम नगरी होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मन्दिर, गुम्बा र चर्चसमेतमा डोजर चलाइएको भन्दै यसलाई धार्मिक आस्थामाथिको प्रहारका रूपमा पनि चित्रण गरिएको छ।

अगुवाले सरकारले सुकुम्बासी हटाउने कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेको, हटाइसकेपछि पहिचान गर्ने विधि, पुनर्स्थापनाको योजना र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनबारे कुनै ठोस जानकारी नदिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। ‘यो केवल भूमिहीनताको प्रश्न होइन, राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत असंवेदनशीलता र गहिरिँदो जातीय तथा वर्गीय विभेदको निर्मम अभिव्यक्ति हो,’ उनीहरूले भनेका छन्।

उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न, सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, र रास्वपा सरकारलाई विगतका प्रतिबद्धता र वर्तमान कार्यबीचको विरोधाभासबारे जनतासमक्ष जवाफ दिन माग गरेका छन्। सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोकेर प्रभावितसँग संवाद गर्न, बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न र सुत्केरी, नवजात शिशु तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुरक्षित आवास तथा स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्न पनि माग गरिएको छ। ‘सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट हामी आह्वान गर्दछौं— सैन्य बलमा संविधान मिचेर गरिने सबै कार्य तत्काल बन्द गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।